‘ओडीएफ’साठी गांधी जयंतीची डेडलाईन !

तब्बल १२ हजार वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करणाऱ्या महापालिकेबाबत राज्यस्तरीय तपासणी पथकाने निगेटिव्ह मार्किंग केले आहे.

आयुक्तांकडून आढावा : पथकाचे निगेटिव्ह मार्किंग, आज मुंबईत बैठक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : तब्बल १२ हजार वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करणाऱ्या महापालिकेबाबत राज्यस्तरीय तपासणी पथकाने निगेटिव्ह मार्किंग केले आहे. या अनुषंगाने रविवारी आयुक्त हेमंत पवार यांनी हागणदारीमुक्त शहराचा (ओडीएफ) संपूर्ण आढावा घेतला तथा वैद्यकिय आरोग्य अधिकाऱ्यांसह सहआयुक्तांना योग्य ते दिशानिर्देश दिलेत.
नगरविकास विभागाने महापालिकांना ओडीएफसाठी अंतिमत: २ आॅक्टोबर ही डेडलाईन दिली असली तरी त्यापूर्वीच उद्भवलेल्या समस्यांचा आढावा घेऊन शहर ओडीएफ करण्यासाठी महापालिका सज्ज असेल, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली. दरम्यान सोमवार ८ मे रोजी स्वच्छता अभियानासंदर्भात मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून याबैठकीला आयुक्त हेमंत पवार आणि वैद्यकीय अधिकारी अजय जाधव सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. आयुक्त पवार आणि महापौर संजय नरवणे यांनी ३१ मार्चला घोषित केलेल्या हागणदारीमुक्त शहराच्या दाव्याची तपासणी करण्याकरिता २ ते ४ मे दरम्यान पाच सदस्यीय समिती शहरात दाखल झाली होती. मुख्याधिकारी संवर्गाचे अधिकारी सुधीर शंभरकर यांच्या नेतृत्वातील यापथकाने २ ते ४ मे दरम्यान शहरातील वैयक्तिक शौचालये, सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांसह अन्य ठिकाणच्या स्वच्छतेची पाहणी केली. मात्र, पहिल्याच दिवसापासून महापालिका प्रशासनावर या पथकाची अनामिक दहशतही अनुभवायला मिळाली. राज्यस्तरीय तपासणी पथकाशी महापालिका यंत्रणेने ‘समन्वय’ साधला नाही, अशी काही समिती सदस्यांची ओरड होती. त्यातच यापथकावरील तीन सदस्यांचा खर्च उचलायचा कुणी, हा प्रश्नही निर्माण झाला होता.

उपसचिवांचे उपाययोजनांचे निर्देश
अमरावती : सरतेशेवटी पथकातील ३ सदस्यांनी स्वखर्चाने विश्रामगृहातील निवास व भोजन व्यवस्थेची देयके दिली. यापार्श्वभूमिवर पथकाचा दौरा महापालिका वर्तुळात गाजला. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे हे पथक निगेटिव्ह मार्किंगच करेल, अशी भीतीवजा पूर्वकल्पना महापालिकेतील उच्चाधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली होती. ती पूर्वकल्पना खरी ठरली असून शंभरकर यांच्या नेतृत्वातील राज्यस्तरीय पथकाने महापालिकेच्या ‘ओडीएफ’च्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. महापालिका यंत्रणेतील बड्या अधिकाऱ्याला केलेल्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ मॅसेजवरुन पथकातील एका अधिकाऱ्याची कोती मानसिकता स्पष्ट झाली. त्याअनुषंगाने शासनाने उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी ५ मे रोजी आयुक्तांच्या नावे पत्र लिहून राज्यस्तरीय तपासणी पथकाचा अहवाल पाठविला आहे.
राज्यस्तरीय समितीला आढळून आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने शहर विहित कालावधीत हागणदारीमुक्त होण्यासाठी खास त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना बोबडे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी एक पत्र काढून त्यानुसार प्राधान्याने उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी सूचना सहायक आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता, स्वास्थ्य निरीक्षकांना दिली आहे. त्यासाठी रविवारी सुटीच्या दिवशी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मिशन ‘ओडीएफ’ पूर्णत्वास नेण्यासाठी निधी, समस्या व अन्य बाबींचा उहापोह केला.

समितीचे आक्षेप
उघड्यावरील शौचास जागा आढळून आल्यात.
बऱ्यात प्रमाणात व्यक्ती उघड्यावर जाताना आढळलेत.
सार्वजनिक शौचालयांची अपुरी सुविधा
ओडी स्पॉटमध्ये दुर्गंधी
निधीअभावी शौचालय बांधकाम अपूर्ण