गावागावांत सोफियाविरुद्ध उठाव!
By admin | Published: March 22, 2016 12:19 AM2016-03-22T00:19:23+5:302016-03-22T00:19:23+5:30
अप्पर वर्धा प्रकल्पातून ८७ दलघमी पाणी घेणाऱ्या सोफिया प्रकल्पाविरुद्ध आता गावागावांत उठाव होण्याचे संकेत आहेत.
अमरावती : अप्पर वर्धा प्रकल्पातून ८७ दलघमी पाणी घेणाऱ्या सोफिया प्रकल्पाविरुद्ध आता गावागावांत उठाव होण्याचे संकेत आहेत. तिसऱ्या व चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत सिंचन आणि पेयजलाच्या आरक्षणात झालेली घट पाहता अन्य स्त्रोतातून भविष्यात पाणी पळविण्याची ही नांदी असल्याचे ‘लोकमत’ झाले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश गावांतील ग्रामसभांमधून सोफियाला दिलेले पाणी आरक्षण रद्द करण्यासाठी उठाव करण्याची मानसिकता स्पष्ट होऊ लागली आहे. (प्रतिनिधी)
३०३ गावांवर सोफियाचे संकट
अप्पर वर्धा धरणाची झपाट्याने कमी होत चाललेली जलपातळी, बाष्पीभवनात होणारी वाढ, सिंचनासाठी कमी पाणी, प्रदूषण आणि पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता अमरावती, वर्धा जिल्ह्यातील ३०३ गावांवर ‘सोफिया’चे मळभ दाटले आहे. ज्या २४ गावांतील ११८१७ व्यक्तींच्या शेती, घरांवर नांगर फिरवून हा प्रकल्प उभा झाला त्यांच्यासह तूर्तास सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या २७९ गावांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यात कपात होण्याचे दु:चिन्ह आहे.
२७९ गावांत सिंचनाच्या पाण्यात कपात!
अप्पर वर्धा प्रकल्पातून तूर्तास मोर्शी तालुक्यातील १६, तिवस्यातील ९६, चांदूररेल्वे,धामणगाव रेल्वेतील ७२ अशी एकूण १८४ आणि वर्धेच्या आष्टीतील ७१ गावे, आर्वीतील २४ गावे अशा एकूण ९५ गावांतील १६०९२ हेक्टर जमिनींचे सिंचन होत आहे. तिसऱ्या, चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत सिंचनाच्या राखीव पाण्यात घट करण्यात आली आहे. भविष्यात या गावांतील सिंचनावर पाणी कपातीचे ढग आहेत.
११,८१७ व्यक्ती बाधित
१३ फेब्रुवारी १९६५ रोजी मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र ९७४८ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाने २४ गावांतील २५३८ कुटुंबातील ११,८१७ इतकी लोकसंख्या बाधित झाली आहे. त्यांचे पुनर्वसन अमरावती जिल्ह्यातील १२ व वर्धा जिल्ह्यामधील १५ गावठाणांमध्ये करण्यात आले.
७५,०८० हेक्टर सिंचन क्षमता
धरणाचे बांधकाम १९९३ मध्ये पूर्ण झाले .६७८.२७ दलघमी पाणीसाठा नियमित झाला. ९५ किमी लांबीचा उजवा व ४२.०४ किमी लांबीचा डावा कालवा आणि लाभक्षेत्रातील वितरण प्रणालीचे बांधकाम जून २००७ मध्ये पूर्ण होऊन. ७५०८० हेक्टर सिंचनक्षमता निर्मित झाल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे.