श्रीमंती घ्या, गरिबी द्या!

शासनाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या बीपीएल यादीतून तब्बल १0 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना वगळले आहे.

अमरावती: शासनाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या बीपीएल यादीतून तब्बल १0 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना वगळले आहे. घरी गॅस सिलिंडर, लोखंडी कपाट, टिव्ही आदी चैनीच्या वस्तू असल्याचे कारण पुढे करुन गरीब, सामान्यांना बीपीएल यादीतून दूर ठेवण्याचा डाव रचला गेला, असा आरोप करीत एस.सी, एस.टी. कार्पोरेटर्स फोरमच्या नेतृत्वात बुधवारी बीपीएल धारकांचा विशाल मोर्चा जिल्हाकचेरीवर काढण्यात आला. ‘श्रीमंती घ्या, गरीबी द्या,’ असे म्हणत बीपीएल यादीत नावे समाविष्ट करण्यासह इतरही मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
प्रदीप दंदे, प्रकाश बनसोड, बबलू शेखावत, अजय गोंडाणे, विलास इंगाले, रामेश्वर अभ्यंकर, भूषण बनसोड, अविनाश मार्डीकर, प्रवीण मेश्राम, विजय वानखडे, दीपमाला मोहोड, अलका सरदार, विजय बाभुळकर, नूतन भुजाडे, ओमप्रकाश बनसोड, बेबी शेवणे, अशोक इसळ, महेंद्र भालेकर, बापू बेले, गजानन वानखडे, संजय महाजन आदींनी मोर्च्याचे नेतृत्व करीत जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना मागणीचे निवेदन सादर केले. स्थानिक इर्वीन चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या दरम्यान निघालेल्या मोर्चात शहरातील झोपडपट्ट्या, गरीब, सामान्य कुटुंबातील महिला, पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी प्रदीप दंदे यांनी मोर्चाला संबोधित करताना राज्य शासनाने बीपीएल यादीत समाविष्ट करण्यासाठी लावलेल्या निकषाचे वाभाडे काढले. गॅस सिलिंडर, मोबाईल, लोखंडी कपाट, पंखा हे जर घरी असेल तर ती व्यक्ती बीपीएलमध्ये समाविष्ट होऊ शकत नाही, असे ठरविले आहे. टि. व्ही., पंखा, गॅस म्हणजे ती व्यक्ती श्रीमंत आहे, तर या देशात गरीब आहे तरी कोण? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. टि. व्ही., गॅस हे कॉमन असून बीपीएल यादीतून वंचित ठेवलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात यावा, बीपीएलचे निकष बदलवून फेर सर्वेक्षण करण्यात यावे, केशरी शिधापत्रिका धारकांना धान्य मिळावे, अमरावती शहराचा समावेश स्मार्ट सिटीत करुन शहर झोपडपट्टी मुक्त करा, अघोषित झोपडपट्ट्या घोषीत करण्यात याव्यात, विलासनगर, रामपुरी कॅम्प येथील देशी दारु विक्रीचे दुकान हटविण्यात यावे, रमाई आवास योजनेसाठी पाच हजार घरकूल योजना तातडीने राबविण्यात यावी, घरोघरी शौचालय व नळ जोडणी करुन यासाठी जातीची अट रद्द करावी, कुंभारवाडा, वडरपुरा रोडवरील डांबर प्लांट व गिट्टी क्रेशन त्वरीत हटविण्यात यावे, दलित वस्त्यांमधील पाणी टंचाई दूर करुन जलवाहिनी टाकण्यात यावी, अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाला पाठविण्यात आल्यात. बीपीएल धारकांच्या मोर्चात महिलांची गर्दी लक्षणीय होतीे. मोर्चाला प्रदीप दंदे, भूषण बनसोड, रामेश्वर अभ्यंकर, विजय बाभुळकर, प्रवीण मेश्राम, प्रकाश बनसोड, अजय गोंडाणे आदींनी संबोधित केले.
गरिबांना न्याय देऊ : प्रवीण पोटे
शहरातील गरीब, झोपडपट्ट्यांमधील नागरिक जे बीपीएल यादीतून वंचित आहेत, अशांना समाविष्ट करण्यासाठी मंत्रालयात लवकरच बैठक घेवून बीपीएल यादी संदर्भात तोडगा काढला जाईल. बीपीएल यादीतून सुटलेले आणि नव्याने सर्वेक्षण करुन पात्र लाभार्थ्यांना बीपीएल यादीत समाविष्ट करुन न्याय दिला जाईल. कोणत्याही गरीब माणसावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. शहर झोपडपट्टीचे स्वप्न असून ते पूर्ण केले जाणार असल्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे ‘लोकमत’ शी बोलताना म्हणाले.