सरळसेवा आरएफओंना बोगस प्रमाणपत्र देण्याचा घाट, एकाच वेळी दोन पदावर नियुक्ती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आलेल्या सरळसेवा वनक्षेत्रपालांनी परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण न करता त्यांना बोगस स्थायीकरण प्रमाणपत्र देण्याचा घाट वरिष्ठ वनाधिका-यांकडून घातला जात आहे. एवढेच नव्हे तर, एकाच वेळी दोन पदांवर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

- गणेश वासनिक

अमरावती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आलेल्या सरळसेवा वनक्षेत्रपालांनी परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण न करता त्यांना बोगस स्थायीकरण प्रमाणपत्र देण्याचा घाट वरिष्ठ वनाधिका-यांकडून घातला जात आहे. एवढेच नव्हे तर, एकाच वेळी दोन पदांवर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
     भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३०९ नुसार कोणत्याही पदाची निवड करताना भरती नियम कायम केले जाते. त्यानुसार वनक्षेत्रपाल पदाचे भरती नियम जारी करण्यात आले आहे. यात सरळसेवा वनक्षेत्रपाल यांच्यासाठी सहा महिने परीविक्षाधीन कालावधी कायम करण्यात आला आहे. हा कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी विभागीय परीक्षा, भाषा परीक्षा हे विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केलेआहे. किंबहुना सदर कालावधीत त्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास त्यांना एक वर्ष मुदतवाढ दिली जाते. परंतु, वनविभागात १९७८ पासून सरळसेवेने भरती झालेल्या वनक्षेत्रपालांना परीविक्षाधीन कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र नेमणूक प्राकिधारी या नात्याने शासनाला जारी केले नाही. असे असताना आजतागायत सरळसेवा वनक्षेत्रपालांना काही स्थायी प्रमाणपत्रे, पदोन्नती देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, शासनाने ११ सप्टेंबर २०१४ आणि १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करून वनक्षेत्रपालांचे सेवापट (सर्व्हिस रेकॉर्ड) मागील पाच वर्षांचे गापनीय अहवाल तथा त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या विभागीय चौकशी तथा निलंबन आदींबाबत अंतिम अहवाल अभिलेख्यांची तपासणी विभागीय समितीने करणे गरजेचे आहे. तसेच उमेदवार ज्या जातीच्या आधारे नोकरीवर लागला असेल त्या जाती अथवा खुल्या प्रवर्गात त्याची निवड झालेली असल्यास तशी नोंद बिंदूनामावलीत करून ती बिंदूनामावली दरवर्षी मागासवर्गीय कक्ष मंत्रालय अथवा विभागीय आयुक्त कार्यालयातून प्रमाणित करून घेणे ही बाब १ एप्रिल १९७६ पासून लागू करण्यात आली आहे. मात्र, एमपीएसीसीमार्फत आलेल्या १४६ वनक्षेत्रपालांना जानेवारी २०१८ च्या प्रारंभी परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करताच प्रमाणपत्र नसतानाही त्यांना थेट नियुक्ती देण्यात आली. परंतु, परीविक्षाधीन कालावधीत सर्व अटी, शर्ती पूर्ण करणा-या वनक्षेत्रपालांना तातडीने कायम करण्याऐवजी अपात्र लोकांना सेवेत कायम केले जात आहे.

शासनाकडून ७९ वनक्षेत्रालांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध
राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री भगवान यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या सभेत पदोन्नतीस पात्र असलेल्या ७९ वनक्षेत्रपालांची निवड करण्यात आली. समितीने पात्रतेसाठी नमूद अभिलेखे न तपासता एकांकीपणे फक्त गोपनीय अहवाल प्रतवारींच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा घाट रचला होता. मात्र, या वनक्षेत्रपालांच्या पदोन्नत्यांना अनिर्बंध कालावधीसाठी स्थगिती दिली आहे. कारण निर्धारित मानकानुसार परीविक्षाधीन कालावधी प्रमाणपत्र ही बाब प्रामुख्याने शासनाने नमूद करून ७९ वनक्षेत्रपालांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध लावले आहे.