राज्यात वनक्षेत्राधिका-यांची पदे कमी करण्याचा घाट

भारतीय वनसेवेतील (आयएफएस) अधिका-यांनी स्वत:चे पदे वाढवितानाच दुसरीकडे क्षेत्रीय वनाधिका-यांची (आरएफओ) पदे कमी करण्याचा घाट रचला आहे

गणेश वासनिक 
अमरावती : भारतीय वनसेवेतील (आयएफएस) अधिका-यांनी स्वत:चे पदे वाढवितानाच दुसरीकडे क्षेत्रीय वनाधिका-यांची (आरएफओ) पदे कमी करण्याचा घाट रचला आहे. राज्यात ७१ रोहयो वनक्षेत्रपालांची कार्यालये बंद करण्यासाठी विदर्भातील शेकडो वनकर्मचारी मराठवाड्यात वर्ग करण्यात आल्याने १३ कोटी वृक्षलागवडीसाठी सज्ज असलेल्या रोपवाटिका बेवारस झाल्या आहेत.
ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार देण्यासाठी वनविभागाने रोहयो शाखा आत्मसात केली. त्यासाठी स्वतंत्र कार्यालये स्थापन केले असून, ७१ वनक्षेत्रपाल आणि ३५५ वनकर्मचारी देण्यात आले. मात्र, शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी रोहयोला गुंडाळण्यासाठी वनविभागात सुरूवात झाली आहे. सध्या १३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने रोहयोमार्फत रोपवाटिकेत योग्य रोपांची निर्मिती करण्यात आली आहे. परंतु, अशा या महत्त्वपूर्ण शाखेला गुंडाळण्यासाठी आयएफएस लॉबीने पुढाकार घेतला आहे. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) यांनी २३ एप्रिल २०१८ रोजी शासनाची दिशाभूल करीत विदर्भातील वनपाल आणि वनरक्षकांची शेकडो पदे औरंगाबाद वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा तुघलकी आदेश जारी केला. या आदेशाचा आधार घेत अमरावती वनवृत्तातील ७ वनपाल आणि २३ वनरक्षक अशी ३४ पदे औरंगाबाद वनवृत्ताकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. ही सर्व पदे अमरावती आणि यवतमाळ वनवृत्तातील रोहयो शाखेचे असून, तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना सामाजिक वनीकरण विभागाकडे समाविष्ट करण्याचा डाव रचण्यात आला आहे.

वनकर्मचा-यांमधये खळबळ
वनविभागाच्या रोहयो शाखेत शेकडो वनकर्मचा-यांची पदे आहेत. रोहयो रोपवाटीकेत दर्जेदार रोपे तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या वनकर्मचाºयांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता सामाजिक वनीकरण विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे १ ते ३१ जुलै दरम्यान होणाºया १३ कोटी वृक्ष लागवडीवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

वनक्षेत्राधिकांची पदे कमीच 
वनविभागाच्या रोहयो शाखेतील वनकर्मचारी सामाजिक वनीकरणात वर्ग करण्यासाठी आयएफएस लॉबीनेच पुढाकार घेतल्याचे सर्वश्रूत आहे. वन विभागात ९०० वनक्षेत्रपाल, ३००० वनपाल तर ९००० क्षेत्रीय वनकर्मचारी एवढाच स्टॉप आहे. मागील दोन वर्षांपासून वनरक्षकांची भरती बंद आहे. राज्यात वनक्षेत्राचा विचार करता नवीन रेंज, वर्तुळ तयार करून क्षेत्रीय पदे वाढविण्यावर आयएफएस अधिकाºयांनी भर देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, वनक्षेत्रपालांची पदे कमी करून रोहयो कार्यालयांना टाळे लावण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे.

वनकर्मचारी घेणार न्यायालयात धाव
जलसंधारण विभागातून जन्माला आलेल्या सामाजिक वनीकरण विभागाचे वन विभागात विलगीकरण करण्यात आले. या विभागासाठी स्वतंत्र पदे भरती न करता वन विभागातील वनकर्मचारी आयात केले जातात. शासनाचा रोहयोवर भर असताना अशा महत्त्वपूर्ण योजनेतील वनकर्मचारी सामाजिक वनीकरण विभागात तेही मराठवाड्यात वर्ग करण्याचा विचित्र निर्णय अपर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (प्रशासन) यांनी घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध वनकर्मचारी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती आहे.