४० हजारांची लाच द्या, ‘ड्राय झोन’मध्ये बोअर खोदा

संत्रा करपतोय? महसूल अधिकारी दाद देत नाही? पाण्याची ददात आहे? फिकीर नाही! बोअर करून देणाऱ्या दलालांना पकडायचे अन् ४० हजार एक्स्ट्रा मोजायचे बास्स! तेरी भी चूप, मेरी भी चूप. पाणी लागो वा न लागो, एका रात्रीतून बोअर तयार. ‘टॉप टू बॉटम’ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम केलेत की झाले. बंदी गेली उडत!

ठळक मुद्दे‘टॉप टू बॉटम’चे कमिशन : रात्रीतून होतो बोअर तयार

संजय खासबागे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती/वरूड : संत्रा करपतोय? महसूल अधिकारी दाद देत नाही? पाण्याची ददात आहे? फिकीर नाही! बोअर करून देणाऱ्या दलालांना पकडायचे अन् ४० हजार एक्स्ट्रा मोजायचे बास्स! तेरी भी चूप, मेरी भी चूप. पाणी लागो वा न लागो, एका रात्रीतून बोअर तयार. ‘टॉप टू बॉटम’ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम केलेत की झाले. बंदी गेली उडत! ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ म्हणून ओळख मिरविणाऱ्या वरूड तालुक्यातील हे काळे वास्तव. यंदाच्या कोरड्या दुष्काळात हा गोरखधंदा अधिकच फळफळला आहे.
वरूड, मोर्शी हे दोन तालुके ‘ड्राय झोन’ म्हणून घोषित आहेत. त्यामुळे या भागात बोअर करण्यावर बंदी आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन मोठ्या प्रमाणात बोअर करण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका बोअरला किते खर्च येतो, किती फुटांवर पाणी लागते, ‘टॉप टू बॉटम’ यंत्रणेचा ठराविक हिस्सा कसा पोहचविला जातो, अधिकारी आपल्या खिशात आहेत याबाबत शेतकºयांकडे कशी बतावणी केली जाते, अशा सर्व गोष्टी सुधीर तायडे (बदललेले नाव) या संत्राउत्पादक शेतकºयाने ‘लोकमत’कडे कथन केल्या. त्यानुसार, अधिकाºयांना एका बोअरमागे तब्बल ४० हजार रुपये दिले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
दोन्ही तालुक्यांतील पाण्याची पातळी अतिशय खोलवर गेल्याने त्यांना ‘ड्राय झोन’ घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी गेल्या १५ वर्षांपासून बोअर करण्यास सक्त मनाई आहे. असे असतानासुद्धा या दोन्ही तालुक्यांत दिवसाढवळ्या जमिनीत खोलवर भोकं केली जात आहेत. वरूड तालुक्यात आठशे ते हजार फुटांपर्यंत बोअर केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरीची पातळी खोल जात आहे. गरीब शेतकऱ्यांनी अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, बोअर करुन देणाऱ्या दलाल मंडळीचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असल्याने बोअर करणे सुरूच आहे. तालुक्यातील एका संत्राउत्पादक शेतकऱ्याच्या निरीक्षणानुसार, यंदाच्या कोरड्या दुष्काळात तब्बल २५०० हून अधिक बोअर करण्यात आल्या. त्या सर्व अवैध आहेत.
तालुक्याला ड्राय झोनचा कलंक
सन २००५ पासून तालुक्याला ड्राय झोनचा कलंक लागला. नियमावली ठरवून देण्यात आली. विहिर खोदणे, बोअरवेल यावर शासनाने बंदी आणली. उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूदसुद्धा करण्यात आली. मात्र, त्याला वाकुल्या दाखवत बोअर करणे थांबले नाही. त्यामुळेच तालुक्यात सुरू असलेले अवैध बोअरवेल व ब्लास्टिंग याला महसूल विभागाची मूक संमती असल्याची चर्चा नागरिक करताना दिसतात.
मध्य प्रदेशात यंत्रसामग्री
बोअर करण्यास शासनमनाई असलेल्या वरूड तालुक्यात रात्री १२ ते सकाळी ७ या वेळेत विनदिक्कत बोअर केले जातात. कुणी तक्रार केली की, तलाठी आधी अलर्ट करतात. या बोअर करणाºया मशीन लागूनच असलेल्या मध्य प्रदेशात ठेवल्या जातात आणि रात्री पॉइंटवर आणतात. सध्या तालुक्यातील सातनूर, बेनोडा, राजुराबाजार आदी परिसरात बोअर करणे सुरू आहे.
एका बोअरला चार लाखांपर्यंत खर्च
तालुक्यात पाणीपातळी खोल गेल्याने ८०० ते १००० फूट खोदकाम केल्यानंतर पाणी लागण्याची शक्यता केवळ २० ते ३० टक्के आहे. दहा बोअरपैकी केवळ दोन ते तीन बोअरला पाणी लागत असल्याचे चित्र तालुक्यात आहे. सध्या ६०० ते ६५० फुटापर्यंत बोअर करायची असेल, तर प्रतिफूट १५० रुपये असा दर आहे. त्यापुढे तो दर २०० ते २२५ रुपये प्रतिफूट असा आकारला जातो. निव्व्वळ बोअर खोदायला दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च येतो. त्यासाठी लागणारे साहित्य मिळून प्रतिबोअर साडेतीन ते चार लाखांचा खर्च होतो. बोअर करण्यास बंदी असल्याने ४० हजार रुपये वेगळेच काढून ठेवावे लागतात. बोअर मशीन शेतापर्यंत आणून देणाऱ्या मध्यस्थाला ही रक्कम आगाऊ दिली जाते. ती रक्कम दिल्यानंतरच बोअर खोदण्यास सुरुवात केली जाते.