राज्यात ‘डीएफओं’ना गुजरात, राजस्थानच्या धर्तीवर न्याय द्या

महाराष्ट्र वन सेवेतील अधिकारी सरसावले, राज्याच्या वनमंत्र्यांसह प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना प्रस्ताव पाठविला

गणेश वासनिक, अमरावती : राज्याच्या वन विभागात विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) संवर्गामध्ये १०९ पदे मंजूर असतील त्यांच्याकडे अकार्यकारी जबाबदारी आहे. मात्र, उपवनसंरक्षकांकडे (आयएफएस) कार्यकारी अधिकार सोपविला आहे. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेशात या राज्यांनी संवर्ग पदांमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागांचा समावेश केला आहे. हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू करून ‘डीएफओं’ना न्याय प्रदान करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र वन सेवा अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाद्वारे केली आहे.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेंद्र टेंभुर्णीकर यांना सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वनविभागातील मंजूर पदाचा आकृतीबंध निश्चित केला आहे. यामध्ये उपवनसंरक्षक (भा. व. से.) श्रेणीतील ६८ पदे मंजूर, तर विभागीय वन अधिकारी संवर्गात महाराष्ट्र वन सेवेतील १०९ पदे मंजूर आहेत. उपवनसंरक्षक व विभागीय वन अधिकारी या पदांचे वेतन व सेवाशर्ती सारख्याच आहेत. तसेच तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार समान आहेत. मात्र, संवर्ग पुनर्निश्चितीकरण या गोंडस नावाखाली सर्व कार्यकारी पदे उपवनसंरक्षक (आयएफएस) यांच्याकरिता ठेवण्यात आली आहेत. यात प्रादेशिक, वन्यजीव व कार्य आयोजन यांचा समावेश आहे. विभागीय वन अधिकारी संवर्गातील मंजूर बहुतांश पदे ही अकार्यकारी शाखेत आहेत. यामध्ये वनवृत्त स्तरावरील योजना व दक्षता शाखा, संशोधन व प्रशिक्षण शाखा, मूल्यांकन शाखा व राज्यस्तरीय स्थापन केलेली विविध मंडळे अशा कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी महाराष्ट्र वन सेवा संवर्गातील पदांवर नियुक्ती केली जाते.

उपवनसंरक्षकांची तालुकास्तरावर पदस्थापना का?

उपवनसंरक्षक दर्जाचे अधिकारी (आयएफएस) संवर्गातील असून, त्यांची पदस्थापना ही जिल्हा मुख्यालयी होणे अभिप्रेत आहे. परंतु, प्रादेशिक पदाच्या हव्यासापोटी आयएफएस संवर्गातील २० ते २२ अधिकाऱ्यांची तालुकास्तरावरील पदस्थापना केल्या जातात. हा महाराष्ट्र वन सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय असल्याची कैफियत राज्य सरकारकडे मांडली आहे. परिणामी ‘डीएफओं’ना गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थानच्या धर्तीवर न्याय प्रदान करावा, अशी मागणी राजपत्रित वन अधिकारी संघटनांनी केली आहे.

‘आयएफएस’चे सामाजिक वनीकरणाला नकारघंटा

राष्ट्रीय वननितीप्रमाणे वनक्षेत्राचे प्रमाण एकूण क्षेत्राचे ३३ टक्के असणे अभिप्रेत असल्याने व ते साध्य करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सामाजिक वनीकरण आहे. राज्यात १९८२ मध्ये सामाजिक वनीकरणाची सुरुवात झाली. सद्यस्थितीत या शाखेमध्ये पीसीसीएफ, एपीसीसएफी, सीएफ आदी अधिकाऱ्यांची पदस्थापना आहे. परंतु, विभागस्तरावर मात्र एकही आयएफएस अधिकारी दिसून येत नाही. गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांनी वनेतर क्षेत्रावर वृक्ष लागवड व अनुषांगिक बाबतीत चांगली प्रगती केली आहे, हे विशेष.

वन विभागाचे संशोधन शाखेकडे दुर्लक्ष

महाराष्ट्र वनविभागातील संशोधन शाखेकडेही विभागाचे दुर्लक्ष चालविले आहे. वास्तविकत: संशोधन शाखेमध्ये उच्चशिक्षित (आयएफएस) अधिकाऱ्याची पदस्थापना करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, संशोधनामध्ये विभागीय वन अधिकाऱ्याची पदस्थापना होणे, ही खरंच शोकांतिका आहे. त्यामुळे आयएफएस हे केवळ कार्यकारी पदांचा हव्यास धरतात. परिणामी वृक्ष लागवड व वनविकास या बाबी त्यांच्या लेखी कमी महत्त्वाच्या आहेत.