विशेष योजनेतील अनुदानावर गंडांतर

१ मेपर्यंत जी शहरे हगणदारीमुक्त झाली नाहीत, त्या शहरांना राज्य शासनाच्या विशेष योजनेमधून अनुदान देण्यात येणार नाही, ....

स्वच्छ भारत अभियान : शहर हागणदारीमुक्त न झाल्याचा फटका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : १ मेपर्यंत जी शहरे हगणदारीमुक्त झाली नाहीत, त्या शहरांना राज्य शासनाच्या विशेष योजनेमधून अनुदान देण्यात येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय समितीने शहर हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) संदर्भात नाराजी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमिवर अमरावती महापालिकेसोबत अनुदानाच्या निर्णयावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. महापालिकेने ३१ मार्चलाच शहर हागणदारीमुक्त घोषित केले होते. मात्र राज्यस्तरीय तपासणी पथकाने तो दावा खोडून काढल्याने १ मे २०१७ नंतर राज्य शासनाच्या विशेष योजनांमधील अनुदान देण्यात येणार नाहीत. या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी हागणदारीमुक्त घोषित झाले असले तरी १ मे २०१७ नंतर ओडीएफ न होणाऱ्या शहरांना राज्य शासनाच्या विशेष योजनांमधून अनुदान दिले जाणार नाही, या २ मार्चच्या शासन निर्णयाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान डिसेंबर २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आले. त्यानंतर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती यांना २ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या अनुषंगाने वैयक्तिक शौचालये तसेच सामुदायिक शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेसा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला होता. या व्यतिरिक्त विविध बैठका, कार्यशाळा, प्रबोधनपर कार्यक्रमाद्वारे या शहरांनी हागणदारीमुक्तसाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते. हागणदारी मुक्त (ओडीएफ) झालेल्या शहरांचा सत्कार देखील करण्यात आला आहे. सदर राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीस सकारात्मक प्रतिसाद देऊन हागणदारीमुक्त झालेल्या शहरांना त्यांच्या वर्गवारीनुसार रुपये २ कोटी, १.५ कोटी व १ कोटी रुपये याप्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय उपरोक्त संदर्भांकित क्र. ४ येथील दि. २८ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता व या अनुदानाचे प्रत्यक्ष वितरण देखील करण्यात आलेले आहे. अशा विविध उपाययोजना सातत्याने दोन वर्षे राबविल्यानंतरही या राष्ट्रीय कार्यक्रमातील हागणदारीमुक्तीचे (ओडीएफ) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही शहरे पुरेसे प्रयत्न करीत नाहीत/प्रयत्न करण्यात उदासिनता दाखवित आहेत आणि परिणामी हागणदारीमुक्त झाली नाहीत. त्यांच्यासाठी काही विशेष उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने २ मार्च रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
सर्वसाधारणपणे राज्यातील सर्व शहरांना ३१ मार्च २०१७ पर्यंत हागणदारी मुक्त करण्याबाबतचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

असा आहे निर्णय
१ मे २०१७ पर्यंत जी शहरे हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) होणार नाहीत अशा शहरांना १ मे २०१७ नंतर राज्य शासनाच्या विविध विशेष योजनांमधील अनुदान देण्यात येणार नाही.
अशा विशेष अनुदानाच्या योजनांमध्ये शासनाच्या, महानगरपालिका पायाभूत, महानगरपालिका हद्दवाढ, रस्ते अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, नगरपालिका हद्दवाढ, नवीन नगरपरिषदा, नवीन नगरपंचायती या विशेष योजनेमधून कोणतेही अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. तसेच अशा शहरांना राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गंत कोणतेही नवीन प्रकल्पदेखील मंजूर करण्यात येणार नाहीत. असे अनुदान, असे शहर पूर्णत: हागणदारीमुक्त होईपर्यंत दिले जाणार नाही.