चार राजकीय पक्षांवर गंडांतर

राज्य निवडणूक आयोगाकडे आयकर लेखा व लेखापरीक्षित लेख्याची प्रत सादर न करणाऱ्या अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत २८० राजकीय पक्षांना आयोगाने नोटीस पाठविली आहेत.

आमदारांचे पक्ष : नोंदणी रद्द होणार, राज्यभरात २८० राजकीय पक्षांना नोटीस
लोकमत विशेष
अमरावती : राज्य निवडणूक आयोगाकडे आयकर लेखा व लेखापरीक्षित लेख्याची प्रत सादर न करणाऱ्या अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत २८० राजकीय पक्षांना आयोगाने नोटीस पाठविली आहेत. यात अमरावती जिल्ह्यातील विद्यमान चार आमदारांच्या राजकीय पक्षांसह इतरही नोंदणीकृत पक्षांचा समावेश आहे.
या पक्षांनी ३० डिसेंबर २०१५ पर्यंत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार असल्याचे संबंधित पक्षप्रमुखांना राज्य निवडणूक आयुक्तांनी कळविले आहे. यात रिपाइंसह शेकाप, भारिप-बमंस, रासप यांच्यासह विविध स्थानिक आघाड्यांचा समावेश आहे.
अमरावतीत सात पक्षांना नोटीस
अमरावती जिल्ह्यातील नगर सुधार आघाडी, प्रहार पक्ष, महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेस, विदर्भ जनसंग्राम, जनविकास काँग्रेस, वरूड विकास आघाडी आणि अमरावती जनकल्याण आघाडीचा समावेश आहे. यातील प्रहार पक्षाचे नेतृत्व आ. बच्चू कडू, महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेसचे नेतृत्व आ. रवी राणा, विदर्भ जनसंग्रामचे आ. अनिल बोंडे तर जनविकास काँग्रेसची धुरा आ. सुनील देशमुखांकडे आहे. महापालिका निवडणुकीचे वेळी सुनील देशमुख आणि माजी मंत्री जगदीश गुप्ता यांनी अनुक्रमे जनविकास काँग्रेस आणि जनकल्याण आघाडीची मुहूर्तमेढ रोवली होती तर भाजपवासी होण्यासाठी अपक्ष आमदार असलेल्या अनिल बोंडे यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुका विदर्भ जनसंग्रामच्या बॅनरवर लढवल्या होत्या, तर आ. रवी राणा हेसुद्धा आपल्या समर्थकांना महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेस आणि आ. बच्चू कडू हे प्रहारतर्फे रिंगणात असतात. आ. बच्चू कडू प्रणित प्रहार पक्षाचे जिल्हा परिषद तथा नगरपालिकेमध्ये सदस्य सुद्धा आहेत.
कालपरत्वे सुनील देशमुख आणि अनिल बोंडे भाजपवासी झाल्याने त्यांच्या नेतृत्वातील जनविकास काँग्रेस आणि विदर्भ जनसंग्राम संघटना या कागदावरच आहेत. मात्र महापालिका आणि जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांचे निवडून आलेले सदस्यांची नोंदणी या पक्षाच्या नावावर आहे. ३१ डिसेंबर नंतर पक्षाची नोंदणी रद्द झाल्यास त्या सदस्याच्या सदस्यत्वावर गंडांतर येऊ शकते. आ. रवी राणा आणि आ. बच्चू कडू यांच्या अनुक्रमे महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेस आणि प्रहारचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सदस्य आहेत.
याशिवाय माजी मंत्री जगदीश गुप्ता यांच्या नेतृत्वातील जनकल्याण आघाडीकडेसुद्धा एकमेव महिला नगरसेविका आहे. नव्या वर्षापूर्वी कागदपत्रे सादर न केल्यास पक्षनोंदणी रद्द होईल व त्या पक्षांवर निवडून आलेले सदस्यांवरसुद्धा अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.
३० डिसेंबर २०१५ पर्यंत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास राज्यातील २८० राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे, असे आदेश काढले असताना त्या पक्षावर निवडून आलेल्या सदस्यांबाबत मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट भूमिका घेतली नसली तरी नोंदणी रद्द झाल्यास संबंधित सदस्यांच्या सदस्यत्वावर गंडांतर येऊ शकते, अशी भीती राजकीय धुरिणांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)