सार्वजनिक विहिरींच्या प्रभाव क्षेत्रामधील खासगी विहिरींवर गंडांतर

नव्या भूजल अधिनियमानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा प्रभाव क्षेत्रातील विहिरींना पूर्णत: किंवा अंशत: बंद करण्याचा प्रथम अधिकार जिल्हा प्राधिकरणाला राहणार आहे.

ठळक मुद्देनुकसान भरपाई मिळणार : ठराविक कालावधीसाठी ‘त्या’ विहिरींमधून पाणी काढण्यास प्रतिबंध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नव्या भूजल अधिनियमानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा प्रभाव क्षेत्रातील विहिरींना पूर्णत: किंवा अंशत: बंद करण्याचा प्रथम अधिकार जिल्हा प्राधिकरणाला राहणार आहे. यामध्ये उभ्या पिकांच्या सिंचनासाठी न वापरलेल्या विहिंरीसाठी प्राधान्याने प्रतिबंधात्मक आदेश काढले जाईल व आवश्यकतेनुसार उभ्या पिकांना सिंचन करणाऱ्या विहिंरीसाठीही प्रतिबंधात्मक आदेशाचे अधिकार जिल्हा पाणलोट व्यवस्थापनाला राहणार आहे.
अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक पाण्याच्या स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याची एकच विहीर असेल आणि विहीरमालकाच्या शेतीसाठी पाण्याच्या मागणीसह गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असेल तर अशा प्रकरणांत प्रतिबंधात्मक आदेशाऐवजी गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, हे विहीर मालकाला अनिवार्य राहील, ही बाब अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्राधिकरणावर अधिसुचित केलेल्या सार्वजनिक पिण्याचा पाण्याचा स्त्रोत कोणत्याही प्रकारे दूषित असल्याचे प्राधिकरणाचे मत असेल तर तत्काळ किंवा साथीच्या रोगाच्या बाबतीत दूषित असल्याची पडताळणी झाल्यानंतर हे स्त्रोत थांबविण्यासाठी कारवाई केल्या जाणार आहे. नव्या सुधारणेनुसार राज्य शासनाकडून ११ सदस्य नामनिर्देशित केल्या जाणार आहे. यात सबंधित क्षेत्रातील विधानसभेचा एक सदस्य, जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करणारा महाराष्ट्र जलसंधारणाचे परिषदेचा एक सदस्य , जिल्ह्यातील सर्व पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीचे अध्यक्ष, जि.प.च्या कृषी सभापती, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती, जि.प.चे सीईओ, जलसंधारण विभागाचा जिल्हा स्तरावरचा एक अधिकारी, जिल्हा प्राधिकरणाचा जिल्हा स्तरावरचा एक अधिकारी, एसएमओ, जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक आदींचा समावेश राहील.
विहिर बंद करण्याचे आदेश असल्यास भरपाई
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोताचे संरक्षण करण्या अधिनियमाच्या कलम ३६ अन्वये पिकांकरीता नुकसान भरपार्ईचा दावा केला असल्यास सासाठी खासगी विहिर तात्पुरती बंद करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर विहीर मालकास साक्षीपुराव्यासह पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीमार्फत जिल्हा प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आणि त्याचे प्रभावक्षेत्र याबाबत अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहिरीच्या मालकाने कायदेशीर परवानगी न घेता विहिरीतील पाण्याच उपसा केला असेल तर मात्र, त्याला नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही किंवा त्याला भरपाईचा दावा करता येणार नसल्याची बाब अधिनियमात स्पष्ट केली आहे.