मंजूर पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वीज कर्मचारी वंचित, शासनाची टाळाटाळ  

१९७४ नंतर निवृत्त झालेल्या वीज कर्मचा-यांना सन १९९३ पासून मंजूर पेन्शन योजना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता

- धीरेंद्र चाकोलकर

अमरावती : महाराष्ट्र शासन निवृत्त पेन्शन योजना १९८२ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने पेन्शन योजना मंडळ ठराव १९९६ मध्ये मंजूर  केला होता. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने २०१७ निर्देश दिल्यानंतरही तो लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वीज मंडळातून निवृत्त झालेल्या ३० हजार कर्मचारी आयुष्याच्या उत्तरार्धात देशोधडीला लागले आहेत. 

विद्युत मंडळाच्या सर्व निवृत्त कर्मचा-यांना ठराव क्र. ६२४/३१/१२/१९९६ अन्वये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, हा निर्णय कागदावरच राहिला. महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळानेच नव्हे, तर पुढे विभाजन करून अस्तित्वात आणलेल्या चार कंपन्यांनीही आर्थिक सबब पुढे करून पेन्शन योजना लागू करण्यास टाळाटाळ केली. पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी निवृत्त कर्मचा-यांनी २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यावर २०१७ मध्ये निर्देश दिले होते. तथापि, याबाबत काहीही निर्णय होऊ शकला नाही.

परिणामी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळात सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या आणि आता ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत मोडत असलेल्या कर्मचा-यांचे जीवन हलाखीचे झाले आहे. 

पेन्शन योजनेचे स्वरूप 
१९७४ नंतर निवृत्त झालेल्या वीज कर्मचा-यांना सन १९९३ पासून मंजूर पेन्शन योजना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाप्रमाणे निवृत्ती तारखेस असलेल्या मूळ वेतनाचे ५० टक्के पेन्शन वेतन व त्यावर अधिक लागू असलेला महागाई भत्त्याचा कर्मचा-यांच्या मृत्यूपर्यंत लाभ मिळेल व त्यानंतर त्यांच्या पत्नीला मंजूर पेन्शन वेतनाचे ५० टक्के पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही योजना कर्मचा-याला देय मंडळ वाट्यातून मंजूर केल्यामुळे या योजनेचा आर्थिक बोजा मंडळावर येणार नाही. २०१६ ते २०१८ या आर्थिक वर्षापर्यंतच्या अहवालामध्ये ८६९० कोटी रुपये कर्मचा-यांच्या वाट्याला जमा केले आहे. 

तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांकडून निराशा 
देवेंद्र फडणवीस सरकारने वखार महामंडळ, आयुर्वेद मंडळ, समाजकल्याण संस्था कार्यालयातील कर्मचा-यांना पेन्शन योजना लागू केली. तथापि, वीज कर्मचा-यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली. सारखा पाठपुरावा केल्यानंतर तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना चर्चेसाठी वेळ देता आला नसल्याची खंत नागपूर स्थित विद्युत मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष साहेबराव चरडे यांनी व्यक्त केली. 

वीज कर्मचा-यांना पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ऊर्जामंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात सर्व जण एकत्र आले होते. सरकारने आमच्या हक्काच्या मागणीकडे लक्ष पुरवावे. 
- मार्तंडराव देशमुख, कार्यकारिणी सदस्य, विद्युत मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघ, नागपूर