वऱ्हाडातील साडेतीन लाख खातेदारांचा सातबारा कोरा, जिल्हा बँकांना शासनाचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 20, 2018 06:29 PM2018-03-20T18:29:06+5:302018-03-20T18:29:06+5:30
कर्जमाफी जाहीर केलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी करू नये, असे यापूर्वीच शासनाचे बजावले.
- गजानन मोहोड
अमरावती : कर्जमाफी जाहीर केलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी करू नये, असे यापूर्वीच शासनाचे बजावले. मात्र, व्यापारी बँका व जिल्हा बँकामध्ये एकवाक्यता नसल्याने सहकार विभागाने १३ मार्चला परिपत्रक काढून जिल्हा बँकाना तंबी दिली. त्यामुळे अमरावती विभागातील जिल्हा बँकांच्या आतापर्यंत १५२६ कोटींची कर्जमाफी झालेल्या ३ लाख ५३ हजार ८५४ खातेदारांचा सातबारा कोरा होणार आहे व प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या किमान ४५ कोटींच्या व्याज आकारणीपासून शेतकरी बचावला आहे.
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकºयांच्या कर्जमाफीचे आदेश २८ जून २०१७ ला जारी केले व एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) अंतर्गतही शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ दिला. ३० जून २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ पर्र्यंतच्या थकबाकी रकमेवर व्याजाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. मात्र, या प्रक्रियेला काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे एक ऑगस्ट २०१७ ते योजनेचा शेतकºयांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत संबंधित शेतकºयांच्या खात्यांवर व्याजाची आकारणी झाल्यास, ते खाते निरंक राहणार नाही व शेतकºयांना नव्याने कर्जाचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे ८ फेब्रुुवारी २०१८ ला झालेल्या राज्यस्तरीय बॅकर्स समिती (एसएलबीची) च्या बैठकीत लोकहितास्तव बँकांनी अशा खात्यावर व्याजाची आकारणी करू नये, असे निर्देश दिलेत. कर्जमाफीमुळे बँकांचा एनपीए कमी होत असल्याने योजनेच्या लाभार्थींच्या थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी करू नये, असे शासनाने बजावले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरचे आकारणी होणाºया किमान ४५ कोटींच्या व्याजापासून शेतकºयांची सुटका होऊन नव्याने कर्ज मिळण्याचा अडथळा पार झाला आहे.
जिल्हा बँकेस सूचना, सहकार विभागाची माहिती
२२ फेब्रुवारी २०१८ ला ‘एसएलबीसी’द्वारा व्यापारी बँकांच्या बैठकीत याच सूचनांचा पुरूच्चार करण्यात आला. काही बँकांनी या निर्देशांचा अवलंब केला, तर काही जिल्हा बँकांनी व्याजाची आकारणी सुरूच ठेवल्याने कर्जमाफीच्या मूळ उद्देशालाच तडा गेला. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ (अ) नुसार या योजनेच्या लाभार्थींना कर्जमाफीचा लाभ मिळेतोवर थकीत रकमेवर कर्जाची आकारणी करू नये, असे आदेश सहकार विभागाने बजावले आहेत.
जिल्हा बँकांच्या कर्जमाफीची सद्यस्थिती
विभागात सद्यस्थितीत जिल्हा बँकेच्या ३,५८,८५४ खातेदारांची १५२५.७८ कोटींची कर्जमाफी बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ६५ हजार ८४९ खातेदारांची २९६.३० कोटी, अकोला जिल्ह्यात ७८ हजार ७३५ खातेदारांची २९४.१२ कोटी, वाशिम जिल्ह्यात ६४ हजार ३११ खातेदारांची २४८.९९ कोटी, यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाख ११ हजार ९४९ खातेदारांची ५६२.२९ कोटी, तर बुलडाणा जिल्ह्यात ३३ हजार १० शेतकºयांची १५१.०७ कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली.