आता दरवर्षी १०० आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांना मिळणार फेलोशिप

शासनादेश जारी, मंत्रालयात नऊ महिन्यांपासून अडकलेली फाइल अखेर मंजूर

अमरावती : आदिवासी क्षेत्रामधील सामाजिक आणि आर्थिक बदलांच्या प्रक्रियेचा तसेच आदिवासी जमातीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने आता दरवर्षी १०० अनुसूचित जमातीच्या संशोधक उमेदवारांना अभिछात्रवृत्ती मिळणार आहे. मंत्रालयात नऊ महिन्यांपासून लालफीतशाहीत अडकलेली फाइल मंजूर करण्यात आली आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

आदिवासी समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांना अभिछात्रवृत्ती मिळत नव्हती. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे २८ मार्च ते ४ एप्रिल २०२२ पर्यंत पहिले आंदोलन केले होते. त्यानंतर २ ते १४ मे २०२२ या दरम्यान रखरखत्या उन्हात दुसरे आंदोलन झाले. नंतर कंटाळून १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नाशिक येथील जनजाती गौरव दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना फलक दाखवून फेलोशिपची मागणी केली. आश्वासनापलीकडे हातात काहीही न पडल्यामुळे अखेर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी १९ डिसेंबरपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषणाला प्रारंभ करून राज्य

सरकारचे लक्ष वेधले होते

एवढ्या संघर्षानंतर पीएच.डी. धारण करण्यासाठी भारतातील सरकारी अथवा सरकारमान्य विद्यापीठ, महाविद्यालय, संस्था येथे एप्रिल २०२१ नंतर नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे सर्व उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असल्याची अट लादली आहे.

८५ कोटींच्या ‘त्या’ प्रस्तावाला बगल

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संशोधन अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक साहाय्य मिळावे म्हणून ५०० संशोधकांसाठी ८५ कोटी ९ लाख १७ हजार रुपयांचा अभिछात्रवृत्ती प्रस्ताव १७ मार्च २०२२ रोजी शासनाकडे पाठविला होता. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या प्रस्तावाला बगल देऊन नव्याने प्रस्ताव सादर करून तो मंजूर करण्यात आला आहे. आता दरवर्षी १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांचे फेलोशिपसाठी नियोजन करण्यात आले आहे.

फेलोशिपसाठी ५०० विद्यार्थी क्षमता असावी

अनुसूचित जमातीमधील संशोधन करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे दरवर्षी विद्यार्थी क्षमता ५०० असावी. उत्पनाची अट न ठेवा सरसकट फेलोशिप द्यावी. कोरोनाकाळात बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी संशोधन अर्ध्यावर सोडले. यांना या योजनेत सामावून घेण्यासाठी एप्रिल २०१९ नंतर रजिस्ट्रेशन करणारे विद्यार्थी ग्राह्य धरावे.

- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम