शासकीय नियमांचा कूपनलिकेला फटका

मागील काही वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील भूजलस्तर खालावला आहे.

जिल्हा परिषद : २०० फुटांच्या मर्यादेने खर्च जातो निष्फळ
अमरावती : मागील काही वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील भूजलस्तर खालावला आहे. अशातच सध्या उन्हाळ्याचे दिवस तोंडावर असताना जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेल्या पाणीटंचाई कृती आराखड्यात उपाययोजना करताना कामांसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तीमुळे कूपनलिकेसारख्या कामांना सदरच्या अटी घातक ठरत आहे.
कूपनलिकेसाठी शासनाने केवळ २०० फुटाची मर्यादा घातली आहे. परंतु कूपनलिकेवर उपाययोजना करताना शासनामार्फत यासाठी केला जाणार कोट्यवधींचा खर्च निष्फळ ठरणार आहे. त्यामुळे या धोरणात बदल होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षीही पाणी टंचाईची तीव्रता अधिक जाणवणार आहे. सध्या चिखलदरा तालुक्यातील खडीमल गावात टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. येत्या काही दिवसांत ही पाणी टंचाईची झळ इतरही काही गावांना भासणार आहे. याबाबत खुद्द पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. त्यानुसार उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीपुरवठा विभागाने सुमारे १० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये ७०८ गावे आणि ७३६ उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामधून नवीन विंधन विहिर योजना, प्रगतीपथावरील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, विंधण विहिरींची विशेष दुरूस्ती, विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, विहिर अधिग्रहीत करणे आणि टँकरने बैलगाडी व पाणीपुरवठा करणे आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. मात्र यामधील उपाययोजनेत कृती आराखड्यात प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या कूपनलिकेसाठी कोट्यवधी रूपयांची तरतूद केली आहे. ही प्रक्रिया राबविताना कूपनलिकेसाठी खोलिकरणासाठी शासन निर्णयानुसार केवळ २०० फुटाची मार्यदा घालून देण्यात आली आहे. परंतु सध्याचे स्थितीत जिल्हा भरातील भूजलस्तर बराच खालावला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत २०० फुटांवर केलेल्या कूपनलिकेला पाणी लागत नाही. त्यामुळे प्रत्येकी २०० फटांच्या कूपनलिकेसाठी करण्यात येणारा २ लाख रूपयांचा खर्च हा पाण्यात जातो. केवळ कंत्राटदारांच्या पथ्यावर हा निधी पडून शासनाचेच मात्र नुकसान होत आहे. त्यामुळे कूपनलिकेसाठी शासनाने ठरवून दिलेली २०० फुटांची मर्यादा जोपर्यंत वाठविली जाणार नाही तोपर्यंत याचा काहीही फायदा होणार नाही.

कूपनलिकेसाठी शासनाची जुनी २०० फुटांची अट आहे. मात्र सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी अतिशय खोल गेली आहे. पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनेत कूपनलिकेसाठी ही अट असल्याने यावर केला जाणार कोट्यवधींचा खर्च हा पाण्यात जातो. याची फलश्रुती काहीच नाही. त्यामुळे यात बदल करणे गरजेचे आहे
- प्रताप अभ्यंकर, सदस्य, जिल्हा परिषद

२०० फुटांची मर्यादा ही कुपनलिकेसाठी आडकाठी ठरत आहे. त्यामुळे ही मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे. याशिवाय याचा काहीच उपयोग पाणी टंचाईसाठीचे होऊ शकणार नाही.
- ममता भांबुरकर, सदस्य, जिल्हा परिषद