राज्यातील मंत्र्यांना हवी मर्सिडीजच? इनोव्हाची ॲलर्जी

मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, कार्यकर्त्यांकडून दौऱ्यात सरकारी वाहनांचा होतो वापर

अमरावती : राज्यातील कॅबिनेट, राज्यमंत्र्यांना दौऱ्यात सरकारी वाहनांची सुविधा दिली जाते. बहुतांश जिल्ह्यात मंत्र्यांसाठी इनोव्हा हे वाहन दिमतीला असते. मात्र, मंत्र्यांना दौऱ्यात वा प्रवासात मर्सिडीजच हवी आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या ताफ्यात सरकारी वाहन ईनोव्हाचा वापर त्यांचे स्वीय सहायक, कार्यकर्त्यांकडून केला जातो. मंत्र्यांना सरकारी वाहनांची ॲलर्जी असल्यामुळे त्यावर होणारा इंधन खर्च, चालकांचे वेतन हे शासकीय तिजोरीतून दिले जाते, हे वास्तव आहे.

मंत्र्यांना दौऱ्यात पुरविल्या जाणाऱ्या वाहनांचे नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते. मंत्र्यांच्या दौऱ्यात वाहन देण्यापूर्वी त्या वाहनांची आरटीओकडून तपासणी होते. मंत्र्यांचा दौरा असला की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वाहन, चालक आदी सुविधा केली जाते. मात्र मंत्री दौऱ्यावर आले तर ते मर्सिडीजमध्ये प्रवास वा दौरा करतात. साधारणत: या मर्सिडीज मंत्र्यांच्या खासगी असतात किंवा एखादा मोठा राजकीय पुढारी, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची असते. तथापि, मंत्र्याच्या दौऱ्यात सरकारी वाहन हे स्वीय सहायक, कार्यकर्तेच वापरत असल्याचे चित्र आहे. मंत्र्याच्या सरकारी वाहनांबाबत अमरावतीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

आमदारांच्या वाहनांना जुन्याच स्वरूपाच्या नंबरप्लेट

विधानसभा, परिषदेतील काही आमदारांच्या वाहनांच्या नंबरप्लेट जुन्याच स्वरूपाच्या दिसतात. त्यांच्या वाहनांवर विधिमंडळाचे स्टीकर असते. त्यामुळे आरटीओ वा पोलिस त्यांच्या वाहनांवर कारवाई करीत नाही. आमदारांच्या अनुपस्थितीत त्यांंचे कुटुंबीय, सगेसोयरे, भाऊ, नातेवाईकही या वाहनांचा वापर करतात. मात्र, बऱ्याच आमदारांच्या वाहनांवर परिवहन आयुक्ताच्या गाइडलाइननुसार नंबरप्लेट नाहीत.