शासकीय वाहन लपविले, निवडणूक आयोगाच्या हातावर आरएफओंनी दिल्या तुरी

वन विभागाचा अफलातून कारभार, पोलिस मुख्यालयात कर्मचारी शोधताहेत वाहन

अमरावती: लोकसभा निवडणुकीकरिता मनुष्यबळ आणि शासकीय वाहनांची लागणारी गरज लक्षात घेता निवडणूक विभाग शासकीय विभागांचे वाहने अधिग्रहीत करण्यासाठी पुढे सरसावलेले असतानाच वनविभागातील एका वनाधिकाऱ्याने ताब्यातील शासकीय वाहन चक्क पतीच्या ताब्यात असलेल्या पोलिस मुख्यालयात लपविल्याचा अफलातून प्रकार पुढे आला आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यासाठी शासकीय वाहने ताब्यात देण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी अमरावती जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांना आदेश देवून शासकीय वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्याच्या सक्त ताकीद दिलेली आहे. त्यानुसार अनेक विभागांचे शासकीय वाहने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहेत. याकामी प्रादेशिक परिवहन सक्तीने शासकीय वाहने ताब्यात घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचा धांडोळा काढताहेत. मात्र, काही अधिकारी निवडणूक कामात शासकीय वाहने कसे वाचविता येईल, याकरिता नानाविध शकली लढवित असल्याची बाब पुढे आलेली आहे. मोर्शी येथे कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने चक्क त्यांच्या ताब्यात असलेले शासकीय वाहन पतीच्या पोलिस खात्याच्या मुख्यालयात थेट लपविलेले आहे.

मोटार विभागात लपविले वाहने
मोर्शी येथे कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकारी शीतल घुटे यांचे पती ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाच्या मोटार दुरुस्ती विभागात पोलिस निरीक्षक यापदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे ग्रामीण पोलिसांची वाहने दुरुस्ती व देखभालीकरिता मुख्यालयात येतात. नादुरुस्त वाहनांचा विभाग असल्याने आणि या विभागाचे प्रमुख त्यांचे पती असल्यामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी शासकीय वाहन एम.एच. २७ ए.ए ०४९७ या क्रमांकाचे वाहन निवडणुकीच्या तगाद्यातूनन वाचविण्याकरिता थेट पोलिस मुख्यालयात नादुरुस्त वाहनांच्या रांगेत लपवून ठेवलेले आहे. जवळपास १२ दिवसांपासून शासकीय वाहन धुळखात पोलिस मुख्यालयात लपविले आहे, तर दुसरीकडे या संबंधित शासकीय वाहन निवडणुकीच्या कामात वापरण्याकरिता, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि परिवहन विभाग या वाहनाच्या शोध घेताना दिसून येत आहे. सुरक्षित ठिकाणी हे वाहन बंदीस्त आहे.

निवडणूक विभागाने वाहनांची मागणी केली आहे. पण कायमस्वरूपी चालक नसल्याने वाहन देण्याचे टाळले. एम.एच.२७ ए.ए. ०४९७ क्रमांकाचे वाहन हे अगोदर विभागात होते नंतर अमरावती, भातकुली आता मोर्शी आरएफओंकडे देण्यात आले आहे.- शरद करे, विभागीय अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, अमरावती