शेतकऱ्यांना १० हजार सौरपंप देण्याचा शासनाचा मानस

येत्या काळात विदर्भात कोणत्याही शेतकऱ्याची उपासमार होणार नाही यासाठी शासन जागरुक आहे. शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी १० हजार सौरपंप देण्याचा शासनाचा मानस आहे.

अमरावती : येत्या काळात विदर्भात कोणत्याही शेतकऱ्याची उपासमार होणार नाही यासाठी शासन जागरुक आहे. शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी १० हजार सौरपंप देण्याचा शासनाचा मानस आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यास निश्चित मदत होईल, असा विश्वास जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उद्योग, खनिकर्म, पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी व्यक्त केला.
कृषी व जलसंधारण विभागाच्यावतीने अंजनगाव तालुक्यातील भंडारज येथे जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमात सिमेंट नाला बांध भूमिपूजन ना.पोटे यांच्याहस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी आ. रमेश बुंदिल, प्रमुख पाहुणे म्हणून विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते होते.
विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागासाठी १० हजार ट्रान्समिटर घेतलेत. नादुरुस्त ट्रान्समीटर येत्या ३ दिवसांत दुरुस्त होतील, असे पोटे म्हणाले. राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा कल शेतकऱ्यांच्या बाजूचा आहे. नाला बंडिंग, नाला रुंदीकरण, नाला सरळीकरण, सिमेंट नालाबांध यामाध्यमातून येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांचे दारिऱ्द्य कमी होईल. हे लोकाभिमुख शासन असून शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी पुढाकार घेऊन अमरावती जिल्ह्यात सुरु केलेला गाव मुक्काम कार्यक्रम कौतुकास्पद आहे. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमात लोकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे सांगत ना.पोटे म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी शेतकरीभिमुख होऊन काम करतात, असा गौरवपूर्ण उल्लेख करुन अशा उपक्रमामुळे ग्रामस्थांचे प्रश्न थेट सुटण्यास मदत होणार आहे. गावागावांत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यावर आपला भर राहील, असेही ते म्हणाले. अमरावती जिल्हा राज्यात एक नंबर करु. फळबाग दुष्काळातील मदतीसाठी दोन कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
आ. रमेश बुंदिले म्हणाले की, तालुक्यात २५ गाव टंचाईमुक्त करण्यात येत आहेत. १५० नवीन डीबीला मंजुरी मिळाली असून १५ दिवसांत कामे सुरु होतील. गावतळे अधिक प्रमाणात करण्यावर त्यांनी भर दिला.
विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था मान्सूनवर असलंबून आहे. ९४ टक्के पाऊस असूनही सोयाबीन, कापूस पिकाची परिस्थिती खराब आहे. विदर्भ हा बेसाल्ट खडकाच्या प्रकारात येतो. खारपान पट्ट्यात विदर्भ येतो. यासाठी शेतकऱ्यांना शेततळ्यांशिवाय दुसरे काही घेता येत नाही. पुनर्भरणालाही मयार्दा आहेत. पाण्याचा उपसा कमी करावा, असा मौलिक सल्ला देऊन विभागीय आयुक्त म्हणाले की, मोर्शी भागात आठ विहिरी अपेक्षित असताना येथे १८ विहिरी आहेत. आपणास दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करायची आहेत. यात २५३ गावे अमरावती जिल्ह्यातील समाविष्ट आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचे या कामावर पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे. गावांचा सहभाग याकामी अत्यंत आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवाराची कामे घेण्याकरिता जेसीबी, पोकलेन, डंपर, डिप्प्र आदी साधणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या निधीतून खरेदी करण्यात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गित्ते म्हणाले की, दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासन सहा विभाग एकत्र करुन जलयुक्त शिवार अभियान राबवित आहे. यात महसूल विभाग समन्वयक आहे. १९८० गावे पाच वर्षांत दुष्काळमुक्त करायची आहेत. प्रत्येक तालुक्यात २५ गावे टंचाईमुक्त करणार. प्रत्येक ३ महिन्यांत या कामाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात दोन महिन्यांत तीन बैठका घेतल्या असून सतत आढावा घेणार असल्याचे सांगितले.