शासन युतीचे योजना आघाडीच्याच!

राज्यातील आघाडी शासन पायउतार होऊन आता एक वर्ष झाले. नव्या युती सरकारने नवे धोरण, नव्या योजना जाहीर करून ...

माहिती पुस्तिका धूळ खात : नव्या पुस्तकांची अद्यापही प्रतीक्षा कायमच
अमरावती : राज्यातील आघाडी शासन पायउतार होऊन आता एक वर्ष झाले. नव्या युती सरकारने नवे धोरण, नव्या योजना जाहीर करून आपली नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात अद्यापही आघाडी शासनाचीच ओळख कायम ठेवल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाज घटकातील लाभार्थ्यासाठी योजना राबविल्या जातात. यात प्रामुख्याने शिष्यवृत्ती योजनेचा समावेश आहे. शिष्यवृत्ती शिवाय इतर योजनाही राबविल्या जातात. या योजना त्या त्या समाज घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनातर्फे माहिती पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येते. मात्र मागील आघाडी शासनाच्या कार्यकाळातील माहिती पुस्तिकाच अमरावतीत नव्हे बऱ्याच ठिकाणी समाजकल्याण विभागात माहिती पुस्तिका आघाडी शासनाचीच पडून आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजना त्याचा लाभ याविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना समाजकल्याण विभागाकडून आघाडी शासनाच्या काळातील पुस्तिकाच दिली जाते. याच योजना सुरू असल्याचे या विभागाकडून सांगितले जाते. समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता शिष्यवृत्ती व इतर घटकांसाठीच्या बऱ्याच योजना राबविल्या जातात. यासाठी जी माहिती पुस्तिका आहे त्यामुळे ही पुस्तिका वितरित केली जात नाही. (प्रतिनिधी)

दोष कुणाचा ?
राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर युती शासनाने विविध योजना नव्या धोरणाचा सपाटा लावला या प्रक्रियेत सामाजिक न्याय विभागातील नव्या योजनांचा समावेश झाला नाही का, नव्या योजना आल्या असतील तर त्या लोकांपर्यंत जाण्यासाठी उपाययोजना झाल्या नाहीत का, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. यात नेमका दोष शासनाचा की त्या त्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाचा हाही प्रश्न यानिमित्याने उपस्थित होत आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीही आघाडीचेच
समाज कल्याण विभागातर्फे जी माहीती पुस्तिका उपलब्ध आहे या पुस्तिकेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, हे आघाडी शासन काळातील अर्थात पृथ्वीराज चव्हाण, अजीत पवार, शिवाजीराव मोघे यांचा नावाचा आहे.