विरोध झुगारून सत्ताधाऱ्यांंचे ‘नियोजन’

विरोधी पक्षांचा विरोध झुगारून जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी जनसुविधा योनजेचे ७२ कोटी ०९ लाख रुपयांचे नियोजन रद्द करून, सुधारित नियोजनाचा ठराव पारीत केला. यासोबतच लोकपयोगी लहान कामे जिल्हा निधीमधून ११ लाख रुपये वाढीव निधीचा ठरावही बहुमताच्या बळावर मंजूर केला. जिल्हा परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या आमसभेचे हे वैशिष्ट्य ठरले.

ठळक मुद्देझेडपीची आमसभा : बहुमताच्या जोरावर प्रस्तावांना मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विरोधी पक्षांचा विरोध झुगारून जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी जनसुविधा योनजेचे ७२ कोटी ०९ लाख रुपयांचे नियोजन रद्द करून, सुधारित नियोजनाचा ठराव पारीत केला. यासोबतच लोकपयोगी लहान कामे जिल्हा निधीमधून ११ लाख रुपये वाढीव निधीचा ठरावही बहुमताच्या बळावर मंजूर केला. जिल्हा परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या आमसभेचे हे वैशिष्ट्य ठरले.
जनसुविधेकरीता ग्रामपंचायतींना १० आॅक्टोबरला जाहीर केलेले ७२.९ कोटींचे विशेष अनुदान रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या निधीचे सुधारित नियोजन सताधाऱ्यांनी केले. मात्र, नियोजनाचा अधिकार सभागृहाला आहे का, असा प्रश्न विरोधी सदस्यांनी केला. पीठासीन सभापतींनी उत्तर न दिल्याने पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी प्रशासनाकडे विचारणा केली. यावर उत्तर मिळत नसल्याने रवींद्र मुंदे, सुहासिनी ढेपे, शरद मोहोड, प्रवीण तायडे आदींनी गोंधळ घातला. अखेर सीईओ मनीषा खत्री यांनी हे अधिकार डीपीसीला असल्याचे सांगितले. यासोबतच अध्यक्षांचे गाव असलेल्या पळसखेड येथे सिमेंट रस्ता बांधकामासाठी २९ लाख रुपयांचा निधी, तर सावंगा येथेही याच कामासाठी १२ लाखांचा निधी जिल्हा निधीतून मंजूर केला होता. अंदाजपत्रक वाढल्याने पुन्हा वरील कामासाठी अनुक्रमे चार आणि सात लाखांचा वाढीव सुधारित प्रस्ताव मांडण्यात आला. जिल्हा निधीत यासाठी पैसे आहेत का, याची माहिती सभागृहात देण्याची मागणी विरोधकांनी रेटली. यावर अध्यक्षांनी काहीच न ऐकल्याने गदरोळ वाढला. अखेर सीईओ मनीषा खत्री यांनी याबाबत माहिती घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी सभेत विषयसूचीवरील विविध १७ ठरावही मंजूर करून आमसभा आटोपल्याचे नितीन गोंडाणे यांनी घोषित केले. यावेळी सभेला उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती बळवंत वानखडे, सुशीला कुकडे, वनिता पाल, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, बाळासाहेब हिंगणीकर, पूजा हाडोळे, प्रियंका दगडकर, अभिजित बोके, सुनील डिके, अनिला मेश्राम, वासंती मंगरोळे, प्रकाश साबळे, विठ्ठल चव्हाण, विजय काळमेघ यांच्यासह सदस्य, सर्व खातेप्रमुख, बिडीओ उपस्थित होते.

जनसुविधा, लोकपयोगी कामे याबाबतचे सुधारित नियोजन व वाढीव निधीचे ठराव बहुमताने मंजूर केले आहेत. विरोधक विकासकामांत अडचणी आणत आहेत. हे कामकाज नियमानेच झाले. विरोधकांच्या आरोप तथ्य नाही.
- नितीन गोंडाणे
अध्यक्ष, जि.प.

जिल्हा निधीत लाभार्र्थींना साहित्य देण्यासाठी पैसे नाहीत तरीही अध्यक्षांच्या गावात वाढीव निधी मंजूर केला. जनसुविधा योजनेच्या कामाला डीपीसीची मंजुरी आवश्यक असताना सत्ताधारी नियम पायदळी तुडवित आहेत.
- रवींद्र मुंदे
विरोधी पक्षनेता