आयसीआयसीआय बँक खाते उघडण्यासाठी ग्रामपंचायतीची धावपळ

अमरावती : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेत बचत खाते उघडण्याची सक्ती केली जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध प्रकल्प योजनांमधील कंत्राटदार व इतर लाभार्थ्यांना निधीचे वितरण ऑनलाइन पद्धतीने करून निधी वितरणाची प्रक्रिया डिजिटल व कॅशलेस पद्धतीने करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

या धोरणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारे १५ वा वित्त आयोगाचा निधी पीएफएमएस प्रणालीवरून वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच हा निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने आयसीआयसीआय बँक पीपीआयसाठी हॅन्ड होल्डिंग सपोर्ट देण्यास बँक तयार असल्याने केंद्र शासनाचे पंचायतराज मंडळाने कळविले आहे. १५ वा वित्त आयोगाचा निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने लोकप्रतिनिधींकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. याचा विचार करून राज्यात केंद्र शासनाच्या डीबीटी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत राज्याला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे जिल्हा परिषदेला पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के ग्रामपंचायत ८० टक्के याप्रमाणे वाटत होते. केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार १५ वित्त आयोगाच्या निधीचे ग्रामपंचायतीना राज्य शासनाकडून थेट वाटप होणार आहे. हा निधी पीटीआयव्दारे वितरित करणे अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेत बचत खाते उघडण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत ग्रामविकास विभागाने आदेश काढले असून पुढील पंधरा दिवसात आयसीआयसीआय बँकेत खाते उघडण्यास सांगितले आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची बँक खाते काढण्यासाठी एकच धावपळ सुरू आहे.