ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरपट्टी आठ पट वाढणार

ग्रामपंचायतींना स्वायत्त बनविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्पन्नात भरीसाठी निवासी, व्यावसायिक कर आकारणीमध्ये राज्य शासनाने नव्याने बदल केले आहेत.

जितेंद्र दखने  अमरावती
ग्रामपंचायतींना स्वायत्त बनविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्पन्नात भरीसाठी निवासी, व्यावसायिक कर आकारणीमध्ये राज्य शासनाने नव्याने बदल केले आहेत. इमारतीच्या भांडवली मूल्यांवर आधारित घरपट्टीचे दर नव्याने ठरविण्याचे आदेश दिल्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरपट्टीत सरासरी सहा ते आठपटीने वाढणार असल्याचे संकेत आहेत. शासकीय आदेशानुसार सरपंच, ग्रामसेवकांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार घरपट्टी आकारली जाणार आहे. त्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या जाणार आहेत.
राज्य शासनाने घरपट्टी कर वसुलीसाठी नवीन धोरण काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहेत. यापूर्वी मातीच्या भिंती, कौलारू घरे आणि पक्के घरे यांना प्रतीचौरस फुटाच्या आधारावर घरपट्टी आकारली जात होती. यासाठी कमीत कमी दहा पैसे ते एक रुपया चौरस फूट असा दर होता. आता मात्र घर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्या घराची जितकी किंमत असेल त्यानुसारच घरपट्टी आकारली जाणार आहे. सध्याच्या घरपट्टीमध्ये नव्या धोरणामुळे सहा ते आठपट वाढीची भीती आहे. भाड्याने देण्यात येणाऱ्या इमारतींची घरपट्टी वार्षिक भाडेमूल्यांच्या तीन ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविली जाणार आहे. याबाबत शासनाने २० जुलैला आदेश काढला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम २०१५ असे नामकरण केले आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी घरपट्टीची आकारणीही घरांच्या अंदाजे किमतीनुसार ठरविली जायची. मात्र १९९५ पासून प्रतीचौरस फुटांच्या आकाराने संपूर्ण घरावर कर आकारला जात होता. घरमालकाने बांधकामाच्यावेळी अर्ज करताना तो आकार नमूद केलेला होता. त्यानुसार सरासरी घरपट्टीची आकारणी होत. ग्रामसभेला अधिकार देऊन दर चार वर्षांनी घरपट्टी किरकोळ वाढण्याची अट होती. या नियमानुसार ग्रामपंचायती घरपट्टी आकारणी आकारत त्याबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावनीनंतर राज्याने सुुधारित घरपट्टी आकारणी नियम लागू केला आहे. या नव्या अधिसूचनेनुसार इमारतीच्या भांडवली मूल्यांवर आधारित घरपट्टीचे दर ठरविण्यात येणार आहे. यात कमाल आणि किमान दर निश्चित केले असून भाडेतत्त्वावर ज्या घरांचा वापर होत असेल त्यांना स्वतंत्र कर आकारणी शंभर रुपये भांडवली मूल्यांवर २० ते ३० पैसे भाडेतत्त्वावरील इमारतीसाठी वार्षिक भाडे मूल्याच्या ३ ते ४ टक्के, दगड विटांचे पक्के घर असल्यास शंभर रुपयांच्या भांडवली मूल्यावर ५० पैसे घरपट्टी व भाड्याच्या इमारतीला १२ ते १५ टक्के नवीन, आरसीसीसाठी शंभर रुपये भांंडवली खर्चाच्या ७५ पैसे ते एक रुपयांपर्यंत तसेच भाड्यासाठी वार्षिक भाडे मूल्याच्या २० ते २५ टक्के घरपट्टी राहणार आहे.
आतापर्यंत घरपट्टीची आकारणी ही भौगोलिक परिस्थिती सर्वसाधारण भागातील ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपालिकालगतच्या किंवा तीन हजारहून अधिक लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती अशी केली जात होती. यानुसार डोंगराळ भागासाठी कमी दर आकारले जात असे. नव्या निर्णयानुसार यापूर्वी एक हजार घरपट्टी असलेल्यांना ७ ते ८ हजार रुपये भरावे लागतील. जसे स्लॅबचे घर असल्यास किमान ७५०० रुपये वार्षिक घरपट्टी आकारली जाईल.
कोणी करायचे मूल्यांकन ?
घर बांधकामाचे मूल्यांकन ठरविण्याबाबत शासनाने सूचना केलेल्या नाहीत. राज्यातून जेव्हा हरकती दाखल होतील त्यानंतर घर मूल्यांकन कोणी करावे, याचे अधिकार निश्चित केले जाणार आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतींना बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशिक्षित बेरोजगार, तरुण शासनाकडे नोंदणीकृत असलेल्या डिप्लोमाधारक किंवा सिव्हील इंजिनिअरचे मूल्यांकन, प्रमाणपत्र ग्राहक मानले जाण्याची शक्यता आहे.