ग्रामपंचायतींना मिळणार ५० कोटी

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत २०१५-१६ या वर्षासाठी दोन हप्त्यांपोटी ५० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाला.

जितेंद्र दखने अमरावती
चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत २०१५-१६ या वर्षासाठी दोन हप्त्यांपोटी ५० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाला. काही दिवसांपूर्वीच शासनाने मार्गदर्शक सूचना दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींना हा निधी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात लोकसंख्येची फेरतपासणी केली जात आहे.
१४ व्या वित्त आयोगामुळे ग्रामीण विकासासाठी ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध होणार आहे. ‘आमचं गाव - आमचा विकास’ अंतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार केल्या जाणार आहे. जिल्हा परिषदेला यासाठी पहिल्या हप्त्यापोटी २५ कोटी २१ लाख ४७ हजार तर दुसऱ्या हप्त्यापोटी २५ कोटी २१ लाख ४७ हजारांचा निधी उपलब्ध झाला. एकूण ५०.४२ कोटी रुपये उपलब्ध झालेत. या संदर्भात शासनाने निधी विनियोगाबाबत मागदर्शक सूचना दिल्याने निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला. या निधीतून ग्रामपंचायत क्षेत्रात पाणीपुरवठ्याच्या स्त्रोतांचा विकास, वीज देयकात बचत करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी बांधकाम, सौर पथदिव्यांचा वापर करणे आदी कामे करण्याचा प्राधान्यक्रम २१ डिसेंबरला ठरवून दिला आहे. प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत स्थानिक गरजांच्या आवश्यकतेनुसार कामांचा ठराव करणार आहे. त्यानंतर या कामांची तालुकास्तरीय समितीकडे छाननी केली जाईल. यानिधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांचा हिशेब व माहिती संगणकीय प्रणालीत संकलीत करणे अनिवार्य आहे. आर्थिक विषयक माहिती ‘एसआयएमएनआयसी’ या प्रणालीमध्ये भरण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर आहे. तर गटविकास अधिकाऱ्यांवर कामांच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी टाकण्या आली आहे. परंतु प्रत्यक्ष निधी वाटप होण्यासाठी अर्थ विभागाकडून प्रस्तावाची तपासणी केली जाणार आहे. त्यातील त्रुटी दूर झाल्यानंतरच ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष निधीचे वितरण होवू शकेल.