आजी- माजी सैनिक, विधवांना मालमत्ता करात सूट

महापालिका प्रशासनाने सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या आजी-माजी सैनिकांना तसेच विधवांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यादी तयार होणार : कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन
अमरावती : महापालिका प्रशासनाने सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या आजी-माजी सैनिकांना तसेच विधवांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील बहादूर माजी सैनिक कल्याणकारी बहुउद्देशीय संघटनेच्यावतीने या मागणीकरिता काही वर्षांपासून लढा पुकारला होता. त्या लढ्याला यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
महापालिका परिसरात वास्तव्यास असलेले आजी- माजी सैनिक, विधवांना मालमत्ताकरात सूट मिळावी यासाठी मूल्य निर्धारक, कर संकलन अधिकारी महेश देशमुख यांनी संघटनेच्या नावे पत्र पाठवून कागदपत्रे सादर करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. करात सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करायचा असल्याने आजी-माजी सैनिक, विधवांची यादी गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. हल्ली महानगरात आजी- माजी सैनिक, विधवांची संख्या निश्चित नसल्याने करात सूट देताना विवरण करता येत नाही. त्यामुळे आजी-माजी सैनिक, विधवांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास करात सूट देता येईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मालमत्ताकरात सूट घेण्यासाठी आजी-माजी सैनिक, विधवांनी सैनिकी ओळखपत्रांची छायांकित प्रत, मालमत्ता कराची पावती, स्थायी पत्ता, मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर केल्यास मालमत्ता करात सूट घेता येईल, असे आवाहन बहादूर माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष बी.एस. राय, सचिव प्रदीप गायकवाड यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)
असे भरावे लागेल विवरणपत्र
आजी-माजी सैनिक, विधवांना मालमत्ता करात सूट घ्यायची असल्यास महापालिकेत विवरणपत्र भरून देणे अनिवार्य राहील. यात पूर्ण नाव, सैनिकांचे ओळखपत्र, वॉर्ड क्रमांक, मालमत्ता क्रमांक, सामान्यकराची रक्कम, एकूण कराची रक्कम नमूद करावी लागणार आहे. यासंदर्भात महादेव खोरी ते छत्रीतलाव रोड, न्यू बायपास, महालक्ष्मी कॉलनी, दवाडे ले-आऊट येथील बी.एस.राय यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आमसभेत मंजूर झाला होता ठराव
महापालिका क्षेत्रात असलेल्या आजी-माजी सैनिक, विधवांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव महापौर चरणजित कौर नंदा या सदस्य असताना त्यांनी सभागृहात मांडला होता. या प्रस्तावाला आमसभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली होती. ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये सैनिकांना मालमत्ता करात सूट मिळावी, असा प्रस्ताव तत्कालीन महापौर वंदना कंगाले यांनी मंजूर केला होता, हे विशेष!