बालगृहांना जुन्याच दराने भोजन अनुदान

राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या सामान्य बालगृहातील अनाथ बालकांना वाढीव भोजन अनुदान देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाच्या आदेशाला खो : महिला, बाल विकास विभागाकडून अन्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या सामान्य बालगृहातील अनाथ बालकांना वाढीव भोजन अनुदान देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, ७० टक्के भोजन अनुदान हे जुन्याच दराने वितरित केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. महिला व बाल विकास विभागाने अन्याय दूर करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
बालगृहातील अनाथ बालकांच्या भोजन अनुदानात वाढ करावी, असे आदेश एप्रिल २०१७ पासून उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, अद्यापही या आदेशाची अंमलबाजवणी करण्यात आली नाही, अशी तक्रार महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे बालगृहचालकांनी केली आहे. राज्यात ७०० संस्थात १४ हजार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले राज्यपाल नियुक्त प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी दर्जा प्राप्त बाल कल्याण समितींकडून दाखल आहेत. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ नुसार आदेशित बालकांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी राज्य शासनाची निर्धारित केली आहे.
अल्प अनुदानामुळे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाºया बालगृहांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बालकांना पुरविल्या जाणाºया सोयी-सुविधांची अडचण लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना बालकांच्या परिपोषणासाठी गतिमंदाच्या बालगृहांना १ एप्रिल २०१७ पासून प्रतीबालक दरमहा २५०० रुपये, तर सामान्य बालकांच्या बालगृहांना दरमहा प्रतिबालक २००० रुपये अनुदान देण्याबरोबरच या बालकांच्या आरोग्यसाठी विशेष तरतूद करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.

बालगृहे चालवायचे कसे ?
वाढत्या महागाईमुळे बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न बिकट झाला आहे. अशातच शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला असताना वाढीव अनुदान मिळाले नाही. जुन्या दराने ७० टक्के अनुदान वितरित करण्यात आल्याने स्वयंसेवी बालगृहचालकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असल्याचे प्रज्ञा बालगृहाचे चालक राजेंद्र पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.