केंद्राकडून हरित मिशन योजनेचा महाराष्ट्राला छदामही नाही!

लोकसभेत प्रश्नाद्वारे लेखी उत्तरातून वास्तव उघड; पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्र्यांची माहिती.

गणेश वासनिक / अमरावती 
अमरावती : केंद्र सरकारच्या हरित भारत मिशन योजनेत देशभरातील १७ राज्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना सन २०१५-१६ मध्ये लागू करण्यात आली असून मात्र गत पाच वर्षात महाराष्ट्राला छदामही दिला नाही. हे वास्तव लोकसभेत प्रश्नाद्वारे लेखी उत्तरातून समाेर आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची महाराष्ट्राप्रती असलेली दुटप्पी भावना स्पष्टपणे उघड होत असल्याचा आरोप अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी केला आहे.

भारत वन स्थिती अहवाल २०२१ नुसार भारतात एकूण जंगल आणि वृक्षाच्छादन क्षेत्र २२६१ चौरस किलोमीटरने वाढले. वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत डेहराडून येथील भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआय) ही संस्था १९८७ पासून देशातील वन आच्छादनाचे द्विवार्षिक मूल्यांकन करते आणि आपला निष्कर्ष भारत वन स्थिती अहवालात प्रकाशित करते, अशी माहिती पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे.

नॅशनल ग्रीन इंडिया मिशन (जीआयएम) हे हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखड्यांतर्गत नमूद केलेल्या आठ मोहिमांपैकी एक आहे. भारताचे वन संरक्षण, पुनर्संचयित आणि वर्धित करणे आणि निवडलेल्या भूभागांतर्गत वन आणि गैर-वने भागात वृक्षारोपण उपक्रम हाती घेऊन हवामान बदलाचा सामना करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जीआयएम संबंधित उपक्रम सुरू करण्यात आले. मात्र वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर वार्षिक परिचालन योजनेनुसार उपक्रम राबविण्यासाठी मागील पाच वर्षात महाराष्ट्राला छदामही दिला नाही. यावरून केंद्र सरकारचे धोरण महाराष्ट्राकरिता कशा पद्धतीचे आहे, यावरून स्पष्ट दिसून येते.
 
देशाच्या वन स्थितीवर अहवाल २०२१ नुसार एक नजर....
■ एकूण वनक्षेत्र ७,१३,७८९ चौरस किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.७२ टक्के
■ २०१९ च्या तुलनेत एकूण वनक्षेत्रात १५४० चौरस किलोमीटरने वाढ
■ वृक्षाच्छादित क्षेत्र ७२१ चौरस किलोमीटरने वाढले
■ राष्ट्रीय स्तरावर एकूण वन आणि वृक्षाच्छादन क्षेत्र २२६१ चौरस किलोमीटरने वाढ
 
केंद्र सरकारने उद्योग, रोजगार, शिक्षण अथवा सामाजिक उपक्रमांसाठी लागणाऱ्या निधीवर सातत्याने महाराष्ट्रावर अन्याय केला आहे. महाराष्ट्रातून गुजरातला उद्योग पळविण्याचे धोरण ही नित्याचीच बाब झाली आहे. आता तर हरित मिशन योजना राबविण्यासाठी गत पाच वर्षात एक रुपयाही दिला नाही, ही बाब उघडकीस आली आहे.
- बळवंत वानखडे, खासदार