ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट विदर्भ....

--------------------------

अमरावती फॉरेस्ट झोनचा मॅप आहे. दीपाली, शिवकुमार, रेड्डी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी निवासस्थान, कार्यालय हे फोटो आहेत. मेलवर मिळतील.

----------------------------------

इन्ट्रो...

‘लेडी सिंघम’ दीपाली चव्हाण यांच्या अवेळी जाण्याने उभा महाराष्ट्र हळहळला. दीपालीने तीन पानांची खळबळजनक सुसाईड नोट लिहून २५ मार्च रोजी स्वतःवर गोळी झाडली. या आत्महत्या प्रकरणाच्या मुळाशी जायचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला. त्यातून पुढे आलेली कारणमीमांसा अस्वस्थ करणारी आहे. निलंबित उपवनसंरक्षक व मुख्य आरोपी विनोद शिवकुमार आणि त्याचा वरिष्ठ अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या अत्याचाराची कहाणी स्तब्ध करणारी आहे. वनविभागात अशा अनेक दीपालींसह पुरुष कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणात वरिष्ठाचे मानसिक अत्याचार निमूटपणे सहन करीत असल्याचे वास्तव आहे.

-----------

इन्फो...

राज्यात एकूण वन कर्मचारी ९४६१ वनरक्षक

३२०० वनपाल

९९२ वनपरिक्षेत्र अधिकारी

४००० महिला कर्मचारी

मेळघाटात....

२२३२ एकूण अधिकारी-कर्मचारी

१ महिला एक उपवनसंरक्षक

३ वनपरिक्षेत्र अधिकारी

३७ वनपाल

२०० वनरक्षक

२४० एकूण महिला

------------

नरेंद्र जावरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चिखलदरा : मेळघाटातील आदिवासींमध्ये एक म्हण प्रचलित आहे. “शेर से डर नही लगता साब, ‘फॉरेस्ट’वालो से लगता है.” वनविभागातील कारभाराचा अंदाज घेतला, तर त्यात तथ्य जाणवले. एकेकाळी मेळघाटातील अख्ख्या गावांवर वनरक्षक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा दरारा असायचा. पण, आता वनकर्मचारी ते वनपरिक्षेत्र अधिकारी डोक्यावरील आयएफएस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक त्रास, अत्याचार मुकाट सहन करताहेत. वनविभाग आणि व्याघ्र प्रकल्पातील अनेक कर्मचारी नोकरशाहीच्या प्रचंड दडपणाखाली असल्याचे वास्तव आहे.

राज्यातील एकूण सहा व्याघ्र प्रकल्पांपैकी पाच विदर्भात आहेत. त्यापैकी सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प आहे मेळघाट.

जंगलात स्थानिकांकडून सतत लावण्यात येणाऱ्या आगी, वन्यप्राण्यांसाठी पाणवठा व इतर व्यवस्था करणे, शिकारी रोखणे, सागवान, गोंद, बारशिंगाची तस्करी, पुनर्वसन, शिकारी व इतर आरोपींचा छडा लावून न्यायालयीन कामे सांभाळणे अशा अनेक कामांत क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठांचा प्रचंड दबाव असल्याचे दिसून येते. यातूनच वनकर्मचारी आणि आदिवासींमध्ये सतत संघर्ष उडतो. कनिष्ठ कर्मचारी परिवारासाठी जीव मुठीत घेऊन प्रत्येक रात्र काढतात. हे सर्व करीत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सततचा दबाव, अपमानास्पद वागणूक हा प्रकार नेहमीचा झाला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री-अपरात्री दिली जाणारी वागणूक ही अंगावर शहारे आणणारी आहे.

-----------

बॉक्स

समस्यांचा हा असा पाढा...

१. ९० टक्के महिला वनकर्मचाऱ्यांसाठी अगदी बेसिक सुविधाही नाहीत.

२. ७२ तास महिला वनकर्मचारी पुरुष सहकाऱ्यांसोबत काम करतात.

३. सामूहिक जंगल गस्ती, रात्री-अपरात्री कॅम्पवर ड्युटी.

४. दीपाली चव्हाण कार्यालयप्रमुख असतानाही महिलांसाठी शौचालय नव्हते.

५. क्षेत्रीय कर्मचारी राहात असलेल्या निवासस्थानाची अवस्था बकाल.

६. शहराच्या ठिकाणी कुटुंबांना ठेवून कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य.

७. मोबाईल रेंज नसल्याने ‘वायरलेस’ हेच संपर्काचे एकमेव साधन.

८. अनेक ठिकाणी दवाखाने नसल्याने आजारपणातही रजा नाही.

------------

दहा दादल्यांची एकच बायको!

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भरणा आणि कनिष्ठ यंत्रणेची संख्या तोकडी या प्रशासकीय स्थितीला ‘उलटा-पीरॅमिड’ असे संबोधले जाते. राज्यात ५ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, २७ अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्राचा कारभार पाहतात. दहा अधिकारी एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला दहा वेगवेगळे आदेश देतात. म्हणजे, एका बायकोला दहा दादल्यांनी वेगवेगळा स्वयंपाक वेगवेगळ्या पद्धतीने करायला लावायचा अन् चांगला नाही झाला की, तिला शिव्यांची लोखोली वाहायची!! वन विभागातल्या रेंजर मंडळींची अवस्था यापेक्षा समर्पक शब्दांत नाही मांडता यायची!

-----------

आयएफएसचे लांगुलचालन

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात चार वन्यजीव विभाग आहेत. गुगामल, सिपना, मेळघाट आणि अकोट, नरनाळा, वान, अंबाबरवा व मेळघाट ही चार अभयारण्ये आहेत. यासाठी शासनाने २७ एपीसीसीएफ पदे निर्माण केली. ठरावीक कालावधी झाला की, अधिकारी बढतीसाठी पात्र होतो. जेव्हा वरिष्ठ पद रिकामे होते तेव्हा त्याची त्या जागेवर बढती होते. पण, पद रिक्त नसेल, तर वाट पाहावी लागते. राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांनी अशी वाट ३०-३० वर्षे पाहिल्याची उदाहरणे आहेत. पण, आयएफएस अधिकारी एक दिवसही धीर धरत नाहीत. त्यांच्या सोयीसाठी ही एपीसीसीएफची पदे निर्माण केली गेली.

--------------

नियमबाह्य कामेही...

कोणतेही काम व विशेष अधिकार नसलेले सुपर क्लास वन अधिकारी वेगवेगळ्या बैठका, व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतात. शेजारच्या कार्यालयात असलेली, आधी पाठविलेली माहितीसुद्धा वेगवेगळे फॉरमॅट करून पुन्हा मागायला सुरुवात करतात. ई-मेल व सॉफ्टवेअरवर ऑनलाईन माहिती मागवल्यानंतरही जाणून-बुजून हार्ड कॉपीसुद्धा मागितली जाते. नियमबाह्य कामे तोंडी सांगितली जातात. न केल्यास सीआर खराब करण्याची धमकी दिली जाते. ही कामे केल्यास चौकशीचा ससेमीरा लागण्याची भीती. अशा अडकित्त्यात सापडेल्या मराठी अधिकाऱ्याने आत्महत्या न केली तरच नवल!