जीएसटी ठरली अडथळ्यांची शर्यत! वित्त विभागही संभ्रमित, दीड महिन्यानंतर मार्गदर्शक सूचना

संपूर्ण देशात जीएसटी लागू होऊन ५० दिवस उलटले.मात्र, याकरप्रणालीच्या अंमलबजावणीतील संभ्रम ‘सरकार’ दूर करु शकलेले नाही. बांधकामक्षेत्र आणि स्थानिक नागरी संस्थांसाठी ‘जीएसटी’ अडथळ्यांची शर्यत ठरली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात वित्त विभागाने १९ आॅगस्टला काढलेले परिपत्रकही परिपूर्ण नसून याविभागाने ‘अभिप्राय’ नंतर कळवू, अशी भूमिका घेतली आहे.

-  प्रदीप भाकरे
अमरावती, दि. 22 - संपूर्ण देशात जीएसटी लागू होऊन ५० दिवस उलटले.मात्र, याकरप्रणालीच्या अंमलबजावणीतील संभ्रम ‘सरकार’ दूर करु शकलेले नाही. बांधकामक्षेत्र आणि स्थानिक नागरी संस्थांसाठी ‘जीएसटी’ अडथळ्यांची शर्यत ठरली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात वित्त विभागाने १९ आॅगस्टला काढलेले परिपत्रकही परिपूर्ण नसून याविभागाने ‘अभिप्राय’ नंतर कळवू, अशी भूमिका घेतली आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीवर शासकीय कंत्राटांमध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने जीएसटी आकारणीबाबत वित्तविभागाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. यात १ जुलै २१ आॅगस्ट दरम्यान निविदा स्वीकृत केली असली तरी कार्यारंभ आदेश न मिळालेल्या निविदा रद्द करण्याच्या सूचना आहे. याशिवाय १ जुलैपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या निविदेवर १ जुलैनंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असेल तर त्याप्रकरणांमध्ये कंत्राट रद्द न करण्याच्या सूचना आहेत. या मार्गदर्शक सूचना करीत असताना वित्तविभाग कंत्राटाच्या किमतीबाबत मार्गदर्शन करु शकले नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत कराच्या बोझ्यामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे कंत्राटाच्या किंमतीत बदलाबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येतील व ते अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर संबंधिताना माहिती कळविण्यात येईल, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबतचा संभ्रम महापालिका, जि.प. वा बांधकाम खात्यापुरता मर्यादित नसून तो वित्त विभागही निस्तरु न शकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 
बांधकाम कंत्राटाच्या जीएसटीत संभ्रम
१ जुलैपूर्वी निविदांना स्वीकृती दिली असली तरी काम मात्र १ जुलैनंतर सुरु करण्यात आले. ते काम सुरु ठेवण्यात यावे, तसेच त्यांची देयकेही अदा करण्यात यावी, अशा सूचना नव्याने दिल्या आहेत. अशा कामांसंदर्भात द्यावयाच्या देयकांमध्ये जीएसटी अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या कराच्या बोझ्यात होणाऱ्या बदलाबाबत भाष्य करण्यात आलेले नाही. नेमका हाच संभ्रम असताना वित्त विभागाने ती बाब विधी व न्यायविभागाच्या अभिप्रायावर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे.