जीएसटीने महापालिका अधांतरी !

जकातनंतर एलबीटी बंद झाल्याने आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या मनपात जीएसटीमुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे.

अनुदानाबाबत संभ्रम : जकातीवर आधारित निधीची मागणी शक्य
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जकातनंतर एलबीटी बंद झाल्याने आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या मनपात जीएसटीमुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. कालपरवा एलबीटीचे सहायक अनुदान म्हणून ७.८५ कोटींचा शेवटचा हप्ता महापालिकेला मिळाला असला तरी जीएसटीतून किती अनुदान मिळणार, याबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही.
१ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती. यामुळे महापालिकांच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देण्यात आला. जून २०१७ पर्यंत हा शिरस्ता चालला. मात्र, १ जुलैपासून जीएसटी अंमलात आले. त्यामुळे आॅगस्ट २०१५ ते जून २०१७ पर्यंत एलबीटीची तूट म्हणून दर महिन्याला मिळणाऱ्या ७.२५ कोटींवर गंडांतर आले.याशिवाय महापालिकेला मद्यविक्रेत्यांकडून महिन्याकाठी ७५ ते ८० लाख रूपये व ५० कोटींवरील उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून महिन्याकाठी ५० ते ५५ लाख रुपये एलबीटी मिळत होता.

सहायक अनुदानावर नजर
अमरावती : जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मुळे हे उत्पन्न संपुष्टात आले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जुलै महिन्याचे ५ तारखेच्या आत अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यासर्व घडामोडीनंतरही मनपात जीएसटीवरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. एलबीटीची तूट म्हणून जूनमध्ये आलेले ७.८५ कोटी व मद्य आणि ५० कोटींवर उलाढाल असणाऱ्यांपासून महिन्याकाठी येणारा १.५० कोटींचा स्थानिक संस्था कर पाहता महापालिकेला महिन्याकाठी सरासरी ९.५० कोटींचे जीएसटी अनुदान अपेक्षित आहे. मात्र, यात नैसर्गिक वाढ लक्षात घेता हा आकडा सरासरी ११ कोटी रूपये महिना असा जातो. मात्र, अद्याप महापालिकेकडून जीएसटी अनुदानाबाबत कुठलाही प्रस्ताव नगरविकासकडे पाठविण्यात आलेला नाही.
एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) लागू झाल्यानंतर मासिक १० कोटी रूपये अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, याअनुदानात कधीही सातत्य नव्हते.
एलबीटीच्या सहायक अनुदानावर मनपाची आर्थिक गाडी सुरू होती. आता जीएसटीच्या धक्क्यावर मनपाला पुढचे दिवस काढावयाचे आहेत. जकातच्या तुलनेत जीएसटीचे अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यात महापालिकेचा रहदारी आणि जाहिरात कर वगळला जाणार आहे. त्यामुळे मनपाच्या पदरात नेमके किती अनुदान पडते, हा प्रश्न तूर्तास तरी अनुत्तरित आहे. जीएसटीच्या संभाव्य अनुदानाबाबत लवकरच सर्वंकष प्रस्ताव बनविला जाणार असून तो नगरविकासकडे पाठविले जाईल.

महापालिकेचा एलबीटी विभाग इतिहास जमा
मागील अनेक वर्षांपासून महापालिकेत एलबीटी विभाग कार्यरत आहे. १ जुलैपासून एलबीटी संपुष्टात येऊन जीएसटी करप्रणाली अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील एलबिटी विभाग इतिहासजमा झाला आहे. जुने हिशेब पूर्ण करण्यासाठी काही दिवस याविभागाचे कामकाज सुरू राहिल. त्यानंतर कर अधीक्षक हे पदही संपुष्टात येईल.