पालकमंत्री कुणाचे ?

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाशेजारील दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नि दुसऱ्याच दिवशी पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयात जमलेली दारूविक्रेत्यांची.....

दारुविक्रेत्यांचे की जनतेचे ?
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाशेजारील दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नि दुसऱ्याच दिवशी पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयात जमलेली दारूविक्रेत्यांची तुफान गर्दी बघून पालकमंत्री कुणाचे? दारूविक्रेत्यांचे की जनतेचे, असा प्रश्न सद्सद्विवेकबुद्धीला स्पर्शून गेला.
महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या टप्प्यातील सर्व दारूविक्रीची प्रतिष्ठाने बंद करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च रोजी जारी केला. कष्टाने पैसा कमविणाऱ्या सामान्यजणांनी या निर्णयाचे हृदयाच्या तळापासून स्वागत केले. महिलावर्गाने या निर्णयाला विशेष दाद दिली; तथापि लक्षावधी, कोट्यवधी रुपये खर्चून बिअर बार, परमीटरूम, बियर शॉपी, वाईनशॉपी, देशी दारू विक्रीची दुकाने थाटणाऱ्यांच्या मात्र पायाखालची वाळूच सरकली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यातील एकूण ४८२ दारूविक्री करणाऱ्या दुकानांपैकी ३९८ प्रतिष्ठानांना टाळे लागले. त्यात देशी दारू विक्रीकेंद्रे १००, वाईन शॉप २९, बिअर बार-परमीट रूम २४२, क्लब ३ आणि बिअर शॉपी २४ असा समावेश आहे.
दारू विक्रेत्यांची लॉबी नेहमीच बलवान राहिली आहे. पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस शाखा, उत्पादन शुल्क विभाग कायम खिशात ठेवून व्यवसाय करणारी ही मंडळी राजकीय नेत्यांच्याही मर्जीतील असतात. अमरावती शहरातील आणि जिल्ह्यातील दारूविक्रेत्यांचा अभ्यास केल्यास कुण्या परवानाधारकाची कुण्या राजकीय नेत्याशी सलगी आहे, हे जिल्हावासीयांच्या सहज लक्षात येईल. महापालिका नेते, सत्तापक्षासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, आमदार, मंत्री यांच्यापर्यंत ही संबंधांची गुंफण गुंतली आहे.
सत्ता आणि दारू हे अभेद्य समीकरण. सोमरसाचा आस्वाद घेणारे सत्तासमृद्ध प्राचीन आध्यात्मिक वाङमयातही आढळतात आणि सत्तेने घ्यावयाचे अनेक प्रभावकारी निर्णय दारूच्या टेबलावर चुटकीसरशी पार पडल्याची उदाहरणे वर्तमानातही दिसतात.
"दारूचे व्यसन करू नका" हे सांगण्यासाठी जाहिरातींवर वारेमाप पैसा उधळणारे राज्य सरकार आता दारूविक्रीची दुकाने शाबूत राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला हुलकावणी देण्याच्या रणनीतीची अंमलबजावणी करताना दिसत आहे. राज्य शासनाच्या मालकीच्या रस्त्यांचे अधिकार महापालिकेला प्रदान करण्याची ही नीती आहे. या स्वामित्त्व बदलानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपसूकच निष्प्रभ होईल.
पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडे दोन दिवसांपासून रात्री एक-एक वाजेपर्यंत लागलेली दारूविके्रत्यांची रीघ कुठल्या संस्कृतीचे द्योतक मानायचे? संतापजनक असे की, पालकमंत्र्यांकडील गर्दीला लोकांनी निवडून दिलेल्या काही अमदारांचीही मजबूत साथ आहे.
सुसंस्कृत भाजपक्षाचा रस्ते हस्तांतरणाचा गोपनीय आदेशच धडकणार असेल तरीदेखील राजकीय अपरिहार्यतेच्या नावाखाली सरसकट सर्वच रस्ते ना.पोटे यांनी महापालिकेला हस्तांतरित करू नये. ज्या महात्म्याने आयुष्यभर व्यसनाविरुद्ध लढा दिला, त्या संत गाडगेबाबांची समाधी ज्या रस्त्यावर अभिमानाने स्थापन करण्यात आली आहे, त्या व्हीएमव्ही रस्त्याचे हस्तांतरण प्रसंगी शासनाशी संघर्ष करून का होईना; पण पोटे पाटलांनी रोखायलाच हवे. मातीचे ऋण फेडायलाच हवे!