डीपीसीतील निधीवरून पालकमंत्री-आमदारांत जुंपली, काँग्रेस आक्रमक

अमरावती : स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाची आगामी निवडणूक पाहता पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून नगरसेवकांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये दिले खरे, मात्र पालकमंत्र्यांना मुळात तसे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट करीत स्थानिक आमदारांनी त्या निधी वितरणावर आक्षेप घेतला आहे.

दरम्यान, दीड महिना उलटूनही तो निधी मिळाला नसल्याने महापालिकेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये धुसफूस वाढली आहे. डीपीसीतील निधीवर आमचाही हक्क असल्याचे सांगत दोन्ही स्थानिक आमदारांनी या निधी वितरणात अडसर निर्माण केल्याचा आरोप महापालिकेत विरोधी बाकावर असलेल्या काँग्रेसी सदस्यांनी केला आहे.

पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी महापालिकेला दिलेल्या ७.३६ कोटी रुपयांच्या निधीतून नगरसेवकांना पैसे केव्हा देता, अशी विचारणा बुधवारी विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांच्यासह सत्तापक्षाचे नेते सुनील काळे यांनी आयुक्त हेमंत पवार यांना केली. विशेष म्हणजे, या निधीतून प्रत्येकी आठ लाख रुपये येतील, असे मानून बांधकाम विभागाने नगरसेवकांकडून कामाची यादी मागितली. अंदाजपत्रकही बनवून तयार झाले. मात्र, जिल्हाधिकारी स्तरावर दोन्ही आमदारांनी डीपीसीच्या निधीवर आक्षेप घेतल्याने निविदा प्रक्रिया सुरू झाली नाही.

जिल्हा नियोजन समितीचे पालकत्व अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांकडे असले तरी आमदारसुद्धा डीपीसीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये निधी देताना डीपीसीने आमदारांनाही विश्वासात घेणे अगत्याचे होते. तथापि, तसे न झाल्याने मूलभूतप्रमाणे डीपीसीचा हा निधीही राजकारणात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मार्चमध्ये सत्तेत आल्यानंतर आणि नगरसेवक म्हणून महापालिकेत प्रवेश मिळाल्यानंतर कोणत्याही नगरसेवकाला एक रुपयाही मिळालेला नाही.

मी महाराष्ट्राचा वित्त व नियोजन मंत्री राहिलो आहे. डीपीसी ही कायद्यानुसार बनली आहे. केवळ मनपा नगरसेवकांना निधी देणे ही बाब असंवैधानिक आहे. डीपीसीच्या अध्यक्ष वा सदस्यांना तसे अधिकार नाहीत. निधी वितरण हा डीपीसीचा संयुक्त अधिकार आहे.
- सुनील देशमुख,
आमदार, अमरावती

राणा नॉट रिचेबल; पालकमंत्री बैठकीत
निधी वितरणावरून उद्भवलेल्या घटनाक्रमावर आ. रवी राणा यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. पालकमंत्री प्रवीण पोटे हे गुरुवारी दिवसभर बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.