हा तर पालकमंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांनाच 'खो'

यशोदानगरातील रस्ता भूमिपूजनाच्या क्षुल्लक मुद्द्यावरून पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच ‘खो’ द्यावा, असा काहीसा प्रकार अमरावती शहरात शुक्रवारी घडला. मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळवू शकलेल्या व्यक्तीदेखील स्थानिक राजकारणात गुरफटत गेल्यात की कसे बेभान होतात, याचाच हा नमुना म्हणता येईल.

ठळक मुद्देमुद्दा रस्त्याच्या श्रेयवादाचा : अमरावती भाजपचाही सहभाग; बाता विकासाच्या, काम मनोरंजनाचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यशोदानगरातील रस्ता भूमिपूजनाच्या क्षुल्लक मुद्द्यावरून पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच ‘खो’ द्यावा, असा काहीसा प्रकार अमरावती शहरात शुक्रवारी घडला. मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळवू शकलेल्या व्यक्तीदेखील स्थानिक राजकारणात गुरफटत गेल्यात की कसे बेभान होतात, याचाच हा नमुना म्हणता येईल.
आम्ही असे म्हणतो ते कुठल्या आधारे, हे समजून घेऊया. बडनेरा मतदारसंघातील विविध निधींमधील विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने अपक्ष आमदार रवि राणा यांनी २३ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले. त्यात संबंधित विकासकामांचा उल्लेख केला. १ सप्टेंबर २०१८ रोजी आयोजित केलेल्या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी निधी देणाºया खात्यांचे राज्यमंत्री रणजित पाटील, ना. दिलीप कांबळे आणि ना. मदन येरावार यांना कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यास सूचित करावे, अशी विनंती आमदार राणा यांना मुख्यमंत्र्यांना केली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे राज्यमंत्र्यांना उपस्थित राहण्यासंदर्भातही राणा यांनी त्या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली.
विशेष असे की, सदर पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वहस्ताक्षरात शेरा लिहिला आहे. ‘राज्यमंत्री वेळ द्यावा व पालकमंत्री पण उपस्थित राहतील असे बघावे’ असा मजकूर लिहून मुख्यमंत्र्यांनी त्याखाली सही केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्देशांचे पालन करून सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी भूमिपूजन कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. कार्यक्रमस्थळी जाहीर सभेला संबोधित करणाºया भाषणातून कांबळे म्हणाले, ‘रवि राणा जसे माझे मित्र आहेत, तसेच ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसुद्धा जवळचे मित्र आहेत. जनतेसाठी जी व्यक्ती काम करते, त्याच्या पाठीशी जनता राहते. ज्याच्या पाठीशी जनता असते, त्याच्या पाठीशी सरकार खंबीर असते, हे सांगायला मी आलोय.’ या कार्यक्रमाला मंत्री असल्याने त्यांच्या या भाषणाची ध्वनिचित्रफीतही उपलब्ध आहे.
स्थानिक राजकारणात मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेचा भरडा
आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, ज्या कामांचे आमदार रवि राणा यांनी १ सप्टेंबर रोजी भूमिपूजन केले, ज्या कार्यक्रमासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना पाठविले, ज्या कार्यक्रमात नामदार कांबळे यांनी आमदार राणा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दोस्तीचे जाहीर प्रमाणपत्र दिले, सरकार राणा यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगायला आलो आहे, असे जाहीर वक्तव्य केले, त्याच कार्यक्रमाचे भूमिपूजन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा घ्यावे, हे पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले आव्हानच नव्हे काय? मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखाला त्यांच्याच पक्षातील राज्यमंत्र्यांनी अव्हेरावे, असेच हे कृत्य नव्हे काय?
शासन भाजपचे आहे. पालकमंत्री पोटे हे शासनाचा भाग आहेत. राणा यांना आयोेजित केलेले भूमिपूजन पालकमंत्र्यांना पटणारे नव्हते, तर मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्यांनी ते त्याचवेळी रोखायला हवे होते. ते भूमिपूजन थांबवून पोटे यांनी आता भूमिपूजन कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शविली असती, तर ते परिपक्व आणि सामर्थ्यशाली राजकीय प्रदर्शन ठरले असते. पण, तसे करण्याऐवजी पुन्हा भूमिपूजन आयोजित केल्याने आमदार राणा हे चिडले आणि लहान मुलांसारखी कामे करणारे पालकमंत्री हे 'बालकमंत्री' आहेत, असे जाहीर केले. राणा यांनी बालकमंत्री असे संंबोधल्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या समर्थनार्थ जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वातील भाजप मैदानात उतरली. पत्रपरिषद घेऊन आ. राणा यांनी २४ तासांत माफी न मागतिल्यास लोकशाही मार्गाने उत्तर देण्याचा इशारा दिला. दिनेश सूर्यवंशी यांनी शनिवारी पुन्हा प्रसिद्धी पत्रक काढून माफी मागण्यासाठीची राणा यांना दिलेली मुदत संपली आहे, राणा यांना नक्कीच चोख उत्तर दिले जाईल, असा इशारा पुन्हा दिला.
भाजपच्या याच दिनेश सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत एका प्रश्नाला अनाकलनीय उत्तर दिले. ‘राणा यांचा पाठिंबा सरकारला आहे, मुख्यमंत्र्यांना नाही’, असे त्यांचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. मंत्रिमंडळच सरकार चालविते. याचाच अर्थ मुख्यमंत्री सरकारचे आणि सरकार मुख्यमंत्र्यांचे असा होतो. मग मुख्यमंत्र्यांना असलेला पाठिंबा सरकारला नाही; हे कसे?
एकंदरीत, ज्या राणा यांना भाजपचा विरोध आहे, मुख्यमंत्र्यांचा त्यांना दमदार पाठिंबा आहे. आपलेच मुख्यमंत्री आपल्याला नको असलेल्या आमदाराला पाठिंबा देतात, हे पचनी पडत नसल्याने स्थानिक भाजपने स्थानिक पातळीला शोभावे असे राजकारण सुरू केले. इशारे आणि धडा शिकविण्याची जाहीर भाषा वापरणे सुरू केले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच प्रतिमा या तमाम प्रयत्नांमध्ये धुळीस मिळू लागली आहे, याचे भान मात्र पालकमंत्र्यांप्रमाणे स्थानिक भाजपही विसरले.
सरकारपक्षच जेव्हा 'चोख प्रत्युत्तरा'ची वापरते भाषा...
हुंकार सभेसाठीची नागपुरातील बैठक आटोपली की, राणा यांना चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे प्रसिद्धी पत्रक ज्यांचा मुख्यमंत्री आहे, त्या भाजपक्षाचे जिल्हाध्यक्ष जारी करतात. शासनाला लोकशाहीवर, कायद्यावर, राज्यघटनेवर, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असायलाच हवा. पण, त्यांचीच भाषा अशी 'चोख प्रत्युत्तरा'ची असेल, तर 'आमदार राणा यांना आमदारकीचा माज चढल्या'चा त्यांचा आरोप खरा मानायचा काय?