फेरीवाल्यांना संरक्षण, पथविक्रेता योजनेच्या अंमलबजावणीचे निर्देश

केंद्र शासनाने ९ मे २०१४ पासून पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम २०१४ लागू केला असून ...

नव्याने सर्वेक्षण : महापालिकेत नगर पथविक्रेता समिती
अमरावती : केंद्र शासनाने ९ मे २०१४ पासून पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम २०१४ लागू केला असून त्यातील तरतुदींची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात अंमलबजावणी करायची आहे. त्याअनुषंगाने नगरविकास विभागाने पथविक्रेता योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीने असंघटित फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळणार असून त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
राज्य सरकारने फेरीवाल्यांच्या संरक्षणासाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना महापालिका व नगरपालिकांना दिल्या आहेत. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, त्यांना विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, शुल्क आकारणी, हॉकर्स झोनची निर्मिती, तिथल्या वेळा, नियमांचे उल्लंघन केले तर संभाव्य दंडात्मक कारवाई असे नवे धोरण सरकारने तयार केले आहे. हे धोरण फेरीवाल्यांसाठी पोषक ठरण्याचे संकेत आहेत. फेरीवाल्यांसाठी केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये अधिनियम बनविला. त्याअनुषंगाने त्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) योजना २०१७ तयार केली. त्याची अंमलबजावणी करणे पालिकेला अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शहरातील फेरीवाल्यांचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सहा महिन्यात सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महापालिकेला मिळाले असून महापालिका क्षेत्रात नगर पथविक्रेता समिती कार्यान्वित केली जाईल. पुढील ४५ दिवसात पात्र फेरीवाल्यांची यादी जाहिर केली जाईल. त्यानंतर ३० दिवसांत त्याबाबत हरकती, सूचना मागविल्या जातील. १५ दिवसांनी अधिकृत फेरीवाल्यांची यादी जाहीर होईल. त्या पात्रतेसाठी सरकारने निकष ठरवून दिले आहेत. या फेरीवाल्यांना पालिकेकडून विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जाणार आहे. जी जागा ठरवून दिली जाईल, तिथे बांधकाम करता येणार नाही. विक्री परवान्यासाठी फेरीवाल्यांना पालिकेकडे ठराविक शुल्कही अदा करावे लागेल. (प्रतिनिधी)

पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी झोनही निश्चित करण्यात आले आहेत. बाजार व परवाना विभाग त्यासाठी आग्रही आहे. पालिकास्तरावर हॉकर्सबाबत संपूर्ण सकारात्मक प्रक्रिया राबविली जात आहे.
- हेमंत पवार
आयुक्त, महापालिका