‘सुपर कमिश्नर’साठी सभागृहाच्या खांद्यावर बंदूक

महापालिका वर्तुळात ‘सुपर कमिश्नर’ म्हणून प्रसिद्ध जीवन सदार या कंत्राटी अभियंत्याच्या प्रेमापोटी प्रशासनाने सभागृहाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली आहे.

‘जीआर’ डावलून अतिरिक्त कार्यभार : आमसभेत मुदतवाढीचा प्रस्ताव
अमरावती : महापालिका वर्तुळात ‘सुपर कमिश्नर’ म्हणून प्रसिद्ध जीवन सदार या कंत्राटी अभियंत्याच्या प्रेमापोटी प्रशासनाने सभागृहाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली आहे. सेवानिवृत्त सदारांना ‘बॅकडेट’ मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनाने रचला असून सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न प्रस्तावाच्या निमित्ताने होत आहे. आमसभेत सदार यांच्यासह अन्य सेवानिवृत्तांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
कागदोपत्री ‘शहर अभियंता’ पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या जीवन सदार यांचा कंत्राटी कार्यकाळ २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात आला आहे. त्यांना राजापेठ ओव्हरब्रिज या विवक्षित कामाकरिता कंत्राटी तत्वावर नेमण्यात आले. तथापि पडद्याआडून त्यांना ‘शहर अभियंता’ या मलईदार पदाचे सर्व लाभ पुरविण्यात आले. कळस म्हणजे कंत्राटी कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर मुदतवाढ न देता ते दीड महिन्यांपासून शहर अभियंतापदावर अनधिकृतपणे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांना प्रशासनाचाच वरदहस्त असल्याने मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार तरी कोण, अशी स्थिती आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर सदार हे मनपासाठी खासगी व्यक्ती ठरले आहेत. मात्र, तरीही त्यांचेवर वातानुकुलित वाहनासह व अन्य खर्च केला जातो आणि याबाबत प्रशासनाला जाब विचारण्याचे धाडस कुणी दाखवित नाही. आस्थापनेवरील १६०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन-दोन महिने होत नसताना सेवानिवृत्त अभियंत्याच्या मानधनावर ७ ते ७.५ लाख रूपये खर्च केले जातात. असे असताना सत्ताधिशांनी घेतलेले मौन प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

सारे काही बेकायदेशीर
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला विवक्षित पदावर घेण्याचा शासन निर्णय आहे. १७ डिसेंबरच्या यानिर्णयानुसार सदार यांना राजापेठ ओव्हरब्रिज या विवक्षित कामावर घेण्यास कुणाचीही ना नाही. मात्र, त्यांनी शहर अभियंतापदाची खुर्ची बळकावल्याने इतरांवर अन्याय होतो आहे. मात्र, सदार यांच्या बाबतीत प्रशासनावर अनामिक दबाव आहे. त्यामुळेच स्वत:वरील गंडांतर टाळण्यासाठी सदार यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव आमसभेसमोर येत आहे.

‘जीआर’ ला आव्हान
सदारांच्या प्रेमापोटी महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाच्या आदेशांची पायमल्ली चालविली आहे. विवक्षित पदावर घेतलेल्या सेवानिवृत्तांना कोणतेच प्रशासकीय, वित्तीय अधिकार देता येणार नाहीत, असे हा ‘जीआर’ सांगतो. तथापि सभागृहाच्या खांद्यावर बंदुक ठेऊन प्रशासनाने सदार यांना शहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा घाट रचला आहे.मात्र, हा कार्यभार त्यांना कुठल्या नियमान्वये देता येतो, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.

सत्ताधीशांकडे लक्ष
जीवन सदार यांच्याकडे शहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारच्या आमसभेत आयुक्तांनी ठेवला आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे कंत्राटी व्यक्तीला आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देता येत नसल्याने मुदतवाढ संपल्यानंतरही सदारांनी दीड महिना शहर अभियंतापदकुणाच्या आशीर्वादाने उपभोगले, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागेल.