हरिसाल होणार ‘डिजिटल व्हिलेज’

मेळघाटला कुपोषणाचा लागलेला कुप्रसिद्ध कलंक दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने विकास आराखडा तयार केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : राज्यातील ५० गावांमध्ये संकल्पना राबवू
अमरावती : मेळघाटला कुपोषणाचा लागलेला कुप्रसिद्ध कलंक दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने विकास आराखडा तयार केला आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, प्रशासकीय कामकाज आदी सुविधा या एका क्लिकवर मिळेल, त्यानुषंगाने मेळघाटातील हरिसाल हे गाव देशातील पहिले ‘डिजिटल व्हिलेज’ साकारू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली.
बडनेरा मार्गालगतच्या दसरा मैदानावर आयोजित राष्ट्रीय महामार्गाचे सिमेंटीकरण, केंद्रीय मार्ग निधीतील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाप्रसंगी ते अध्यक्षस्थावरून बोलत होते. यावेळी उद्घाटक म्हणून केंद्रीय भूतल परिवहन व जहाज बांधणीमंत्री नितीन गडकरी होते. प्रमुख अतिथी म्हणून प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, खासदार आनंदराव अडसूळ, खासदार रामदास तडस, आ.सुनील देशमुख, आ. रवी राणा, आ.अनिल बोंडे, आ. श्रीकांत देशपांडे, आ. यशोमती ठाकूर, आ. रमेश बुंदिले, आ. वीरेंद्र जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, महापौर चरणजित कौर नंदा, भाजपचे शहराध्यक्ष तुषार भारतीय, निवेदिता चौधरी, विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटीचे अध्यक्ष नितीन धांडे, भाजपचे गटनेता संजय अग्रवाल, माजी महापौर अशोक डोंगरे, मिलिंद चिमोटे, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, शंकरराव हिंगासपुरे, दिनेश सूर्यवंशी, माजी आ. साहेबराव तट्टे आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे राज्यात रस्ते विकासाचे जाळे विणले जात आहे. त्यामुळे या सरकारचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल, तेव्हा विदर्भात सर्वाधिक रस्ते राज्यमार्ग असल्याचा नामोल्लेख होईल, असे ते म्हणाले. नागपूर- मुंबई एक्सप्रेस वे हा फायबर आॅप्टिकने साकारला जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ जिल्हे या कम्युनिकेशन एक्सप्रेसशी जोडले जाणार आहेत.
या एक्सप्रेस वे निर्मितीत ज्या शेतकऱ्यांची जमीन जाईल, त्यांना पार्टनर म्हणून सामावून घेतले जाईल, ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. मुंबई एक्सप्रेस वे हा मार्ग सन २०१९ मध्ये पूर्ण होऊन नागरी वाहतुकीसाठी खुला करू, असे आश्वासनदेखील त्यांनी दिले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी मेळघाटच्या कुपोषणाच्या मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले, मेळघाटातून कुपोषण कायमस्वरुपी हद्दपार करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असल्याचे निक्षून सांगितले. एकेकाळी कुपोषणाने ग्रस्त असलेले हरिसाल हे दुर्गम गाव ‘डिजिटल व्हिलेज’ साकारण्याचे ठरविले आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, प्रशासकीय कामकाज, मूलभूत सुविधा, रस्ते विकास तसेच देशपातळीवरील माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. त्यामुळे हरिसाल हे देशातील पहिले ‘डिजिटल व्हिलेज’ ठरेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. हरिसाल येथे अत्याधुनिक सोयी सुविधा पुरविताना इंटरनेटचे जाळे विणले जाणार आहेत. तसेच राज्यात ५० गावे ही ‘स्मार्ट व्हिलेज’ तयार करण्याचे नियोजन असून त्यानुसार शासनाची तयारी आहे. प्रत्येक गाव हे मुख्य रस्त्यांसोबत जोडले जाणार आहे.

बेलोरा विमानतळाचा रखडलेला विकास पूर्ण करू
जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरू पाहणाऱ्या बेलोरा विमानतळाचा विकास लवकरच मार्गी लावू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले. बेलोरा विमानतळावर लवकरच विमानसेवा सुरू करण्याचे राज्य शासनाचे मानस आहे. विमानतळाचे विस्तारीकरण, विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी शासन आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देणार. विमानतळाच्या विस्ताकरणाचा विषय पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, आ. सुनील देशमुख, खा. आनंदराव अडसूळ यांनी मनोगतातून मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिला, हे विशेष.

जलयुक्त शिवार योजना शेतकऱ्यांना समृध्द करणारी ठरली
भूजलस्तर वाढविणे आणि सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना ही शेतकऱ्यांसाठी समृध्द ठरली आहे. ‘मागेल त्या शेततळे’ त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. गाव, खेड्यात पाण्याचा साठा उपलब्ध झाला आहे. परिणामी दुष्काळजन्य परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना जलयुक्त शिवार योजनेतून तयार करण्यात आलेल्या शेततळ्यातून पाणीपुरवठा करणे सुकर झाले आहे. या योजनेमुळे भूजलस्तर वाढला असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोगतातून व्यक्त केला.