निर्णयबदलाची ‘हॅट्ट्रिक’!

दैनंदिन स्वच्छता कंत्राटाबाबत सत्ताधीश व प्रशासनाच्या निर्णयबदलाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. सव्वा वर्षात निर्णयबदलाची ‘हॅट्ट्रिक’ होत असताना जुलैच्या आमसभेत त्यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सन्माननीय तोडगा काढावा, .....

ठळक मुद्देसव्वा वर्षांपासून तोडगा निघेना : भाजप विरूद्ध प्रशासन सामना रंगणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दैनंदिन स्वच्छता कंत्राटाबाबत सत्ताधीश व प्रशासनाच्या निर्णयबदलाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. सव्वा वर्षात निर्णयबदलाची ‘हॅट्ट्रिक’ होत असताना जुलैच्या आमसभेत त्यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सन्माननीय तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य अमरावतीकर व्यक्त करू लागले आहेत.
शहराची दैनंदिन स्वच्छता प्रभागनिहाय अर्थात २१ कंत्राटदारांमार्फत राबवावी, असे आदेश स्थायी समिती सभापती विवेक कलोती यांनी दिले. प्रभागनिहायवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर तो प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी जुलैच्या आमसभेत पाठविण्यात आला. दुसरीकडे स्थायीच्या प्रभागनिहाय निर्णयाला अव्यवहार्य ठरवत प्रशासनाने नव्याने ‘झोननिहाय’चा प्रस्ताव बनविला आहे. प्रभागाऐवजी पाच झोनमध्ये पाच कंत्राटदार नेमल्यास नियंत्रण व व्यवस्थापन सुलभ होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे स्थायीने आमसभेत पाठविलेला प्रभागनिहाय आणि प्रशासनाने सुचविलेल्या व मान्यतेसाठी पाठविलेल्या ‘झोननिहाय’वर खडाजंगी अपेक्षित आहे. प्रशासनाने स्थायीचा निर्णय अव्यवहार्य ठरविल्याने सभापती व सदस्य ‘झोननिहाय’ प्रस्तावावर कसे ‘व्यक्त’ होतात, यावर शहर स्वच्छतेच्या कंत्राटाची मदार असेल.
पारंपरिक प्रभागनिहाय पद्धतीला फाटा देऊन कंत्राटदारांची मोनोपली मोडीत काढण्यासाठी तुषार भारतीय यांनी एकल कंत्राटाचा पुरस्कार केला. शहर स्वच्छतेसाठी एकच कंत्राटदाराच्या प्रस्तावाला स्थायीसह आमसभेनेही मंजुरी दिली. निविदा प्रक्रियेचे सोपस्कार पार पडले. मात्र, स्थायी सभापतिपदाचा चेहरा बदलल्यानंतर भारतीय यांचा प्रयोग नाकारला गेला. विद्यमान चेहऱ्याने एकल कंत्राटावर फुली मारत पुन्हा पारंपरिकतेचाच ध्यास घेतला. मात्र, स्थायीचा तो ध्यास प्रशासनाच्या पचनी पडला नाही. त्यामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.
आयुक्त निर्णयक्षम
तत्कालीन आयुक्त हेमंत पवार यांनी दैनंदिन स्वच्छता कंत्राटाबाबत निर्णय घेतला नाही. एकल कंत्राट हा स्थायीचा निर्णय, प्रशासनाचा नव्हे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. तब्बल सव्वा वर्षे ही प्रक्रिया निर्णयाविना रेंगाळत ठेवली. मात्र, विद्यमान आयुक्त संजय निपाणे यांनी निर्णयक्षमतेचा परिचय देत प्रशासनाकडून झोननिहायचा प्रशासकीय प्रस्ताव दिला आहे.
स्थायीत खडाजंगी
स्थायी समितीच्या प्रभागनिहाय ऐवजी प्रशासनाने परस्परच झोननिहायचा प्रस्ताव आमसभेला पाठविलाच कसा, यावर गुरुवारच्या स्थायी समिती बैठकीत खडाजंगी झाली. प्रशांत डवरे व अन्य सदस्यांनी सभापतींना जाब विचारला. त्यावर शाब्दिक चकमकही उडाली. धोरण बदलत असताना स्थायीला ‘कॉर्नर’ करत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयावर स्थायी समिती सदस्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यावर प्रशासनाने प्रभाग व झोन असे दोन्ही प्रस्ताव आमसभेत पाठवावेत, असे निर्देश सभापती विवेक कलोती यांनी दिले.