ज्या पोलीस ठाण्यात कार्यरत, तेथेच झाली अटक

नामुष्की : निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उपनिरीक्षकाची लाचखोरी, एसीबीकडून सखोल तपास

अमरावती : कार्यरत असलेल्या पोलीस ठाण्यात स्वत:विरुद्ध गुन्हा नोंदविला गेल्यानंतर तेथेच अटक होण्याची नामुष्की लाचखोर पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र लेवटकरवर ओढविली. अनेक गुन्हेगारांना अटक करणाऱ्या सहकारी लेवटकरला अटक करताना गाडगेनगर पोलिसांनादेखील काही वेळेसाठी कसेनुसे झाले. आधी ३० हजार रुपये स्वीकारून आणखी २० हजार रुपये लाच स्वीकारताना त्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. मूळ खरेदी खताची प्रत देण्यासाठी लेवटकरने ती लाच स्वीकारल्याचे एसीबीच्या तपासात उघड झाले. याप्रकरणी लेवटकर व भोपळे यांना गाडगेनगर पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. येथील कठोरा रोडस्थित उर्वसीनगर भागातील निवृत्त व्यक्तीच्या तक्रारीवरून गाडगेनगर पोलिसांनी राजेंद्र लेवटकर व रोहन भोपळे या खासगी व्यक्तीविरूद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७, ७ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल केला. गाडगेनगर पोलीस ठाण्यातील ड्युटी ऑफिसर असलेले पोलीस उपनिरीक्षक खंडारे यांनी आपल्याच पोलीस ठाण्यात कार्यरत सहकारी पीएसआय लेवटकरविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. विशेष म्हणजे लेवटकरने २४ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३.१९ ते ३.४३ या कालावधीत गाडगेनगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरातच लाचेची रक्कम स्वीकारली. त्यामुळे पुन्हा एकदा पोलिसांमधील लाचखोरी चव्हाट्यावर आली आहे. लेवटकर हा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे, हे विशेष उल्लेखनिय.

बॉक्स

निलंबनाची कारवाई

लाचखोरीप्रकरणी एसीबीकडून पकडल्या गेल्यानंतर लेवटकरविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे त्याला पोलीस सेवेतून निलंबित करण्यात आले. पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांनी त्याबाबतचे आदेश काढल्याची माहिती आहे.

/////////////

घरी आढळले पाच तोळे सोने

पीएसआय लेवटकरला रंगेहाथ पकडल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्याच्या घराची झाडाझडती घेण्यात आली. त्यात त्याच्या घरी पाच तोळे सोने आढळून आले. गुन्ह्याच्या अनुषंगाने लेवटकरच्या मालमत्ता व अन्य आर्थिक व्यवहाराची, दस्तावेजांची शहानिशा करण्यात येणार असल्याची माहिती अमरावती एसीबीचे पोलीस निरीक्षक सतीश उमरे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

/////////////

लाचखोरांची विभागीय चौकशी

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात येणार आहे. अशा अधिकाऱ्यांचे कार्यालयीन वर्तन, हाताळलेली प्रकरणे, गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल नोंदी असल्यास त्यांची विभागीय चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने सन २०१८ मध्येच दिले आहेत.