एमआयडीसीमधील मालमत्तांवर टाच !

एमआयडीसीमधील थकीत मालमत्ता करधारकांच्या मालमत्तांवर टाच येण्याचे संकेत आहेत. न्यायालयीन स्थगिती उठल्याने जप्तीची कारवाई ...

न्यायालयाने स्थगिती उठवली : ३.५० कोटींचा कर थकीत
अमरावती : एमआयडीसीमधील थकीत मालमत्ता करधारकांच्या मालमत्तांवर टाच येण्याचे संकेत आहेत. न्यायालयीन स्थगिती उठल्याने जप्तीची कारवाई करून करवसुलीचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सुरेंद्र देशमुखविरुद्ध महापालिका आयुक्त या प्रकरणातील स्थगिती उठविली.
कर थकविल्याप्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने एमआयडीसीमधील मालमत्ताधारकांना जप्तीच्या नोटीस पाठविला होत्या. जप्तीच्या कारवाई विरोधात ‘सिपॉन सिरॅमिक’चे प्रोप्रायटर सुरेंद्र देशमुख व अन्य ३७ मालमत्ताधारक मुंबई उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठात गेले होते. एमआयडीसीमधील व्यावसायिकांकडे तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. दरम्यान नागपूर खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला ३.५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार होते. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विदस्यीय खंडपीठाने जप्तीवरील स्थगिती उठवून याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याकरिता वेळ दिला. अमरावती एमआयडीसीमध्ये ५०४ उद्योग आहेत. त्यापैकी अनेकांनी कर भरला तर अन्य काही जण न्यायालयात गेले होते. स्थगिती उठल्याने आता जप्तीच्या कारवाईचा मार्ग प्रशस्त झाल्याची प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी दिली आहे.

हा तर उद्योजकांवर अन्याय
अमरावती : तूर्तास हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. आमची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधीही दिला आहे. या कालावधीत महापालिकेकडून कारवाई होत असेल तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल.
आम्ही नियमित करधारक आहोत. सन २०१५ पर्यंत आम्ही नियमाप्रमाणे कर भरला. तथापि आयुक्तांना आम्हाला विश्वासात न घेता दर मंजूर केले. ७० पैसे प्रतिचौरस फुट हा महापालिकेचा दर प्रत्यक्षात ४.२३ रुपयांपर्यंत पोहोचतो. १५ पैसे दर असताना आम्ही ९० पैशांनी कर भरत होतो. राज्यात एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून मालमत्ता कर घेतला जात नाही. मात्र, अमरावतीत दामदुप्पट कर लावण्यात येतो. २.१० रुपयांऐवजी ७० पैसे दर ठरविताना महापालिकेने सन २००५ पासूनचा कर लादला. जप्तीच्या नोटीस अव्यवहार्य असल्याने आम्ही न्यायालयात गेलो. मंगळवारी नागपूर खंडपीठाने याबाबतची स्थगिती उठविली असली तरी निर्णयाची प्रत हाती आल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया उद्योजक तथा याचिकाकर्ते सुरेंद्र देशमुख यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.