चांदूररेल्वेचे पीआय व एसडीपीओंना उच्च न्यायालयाची नोटीस

अमरावती : आशा वर्करचे छेडखानी प्रकरणात आरोपींना अटकेपासून गैर कायदेशीरपणे वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याबदल चांदूर रेल्वेचे पोेलीस निरीक्षक व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना उच्च न्यायालायने नोटीस बजावली आहे. तपास कामांतील योग्य ती कागदपत्रे न्यायालयासमोर दाखल करण्याचे आदेश ९ सप्टेंबर रोजी पारित केले आहे. याप्रकरणी ॲड. सपना जाधव यांनी आशा वर्करच्यावतीने उच्च न्यायालयात रीट पिटिशन दाखल केली होती.

चांदूररेल्वे तालुक्यातील चिरोडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक आरोपी तुळशीराम जाधव, संदीप अंबादास कुमरे व ब्रह्मकुमार भारत चव्हाण या तीनही आरोपींनी ग्रामपंचायत शाळेच्या परिसरात आशा वर्करशी भांडण करून त्याचा व्हिडीओ तयार करून फेसबुकवर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तिने मोबाईल हिसकला असता, आरोपींनी महिलेला हाकलून देत छेडखानी करून विनयभंग केला. याची तक्रार तिने २१ मे २०२१ रोजी चांदूर रेल्वे ठाण्यात दिली. मात्र, ठाणेदाराने तक्रार घेण्यास नकार दिल्याने तिने पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेतली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही ठाणेदाराने गुन्हा दाखल करीत नसल्याने अखेर आशा वर्कर संघटनेमार्फत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली. त्यांच्या आदेशाने कलम ३५४, ३५४ अ , ५०४, ५०६ भा. द. वि. सकलम ३(१)(आर) ३(१) (एस) ३(१) (डब्ल्यू )(आय) ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार नुसार तक्रारीनंतर सात दिवसाने गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र तरीही आरोपींना अटक न करण्यात आल्याने महिलेने विद्यमान उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ॲड. जाधव यांच्यामार्फत रीट पिटिशन क्रमांक ६२९ /२०२१ दाखल केली. पीआय, एसडीपीओ हे आरोपींना अटक न करता गैरकायदेशीरपणे आरोपींना वाचविण्याकरिता मदत केल्याप्रकरणी नियमानुसार चौकशी होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कडक कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच हे प्रकरण जिल्ह्यातील कुठल्याही पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित करण्यात यावे व तपास महिला अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा, अशी विनंती केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे, न्यायामूर्ती ए. बी. बोरकर यांच्या खंडपीठाने ॲड. जाधव यांचे म्हणणे ऐकून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलीस अधीक्षक अमरावती, एसडीपीओ व पोलीस निरीक्षक चांदूर रेल्वे यांच्याविरुद्ध नोटीस जारी केली. तपास कामांमधील योग्य ती कागदपत्रे विद्यमान न्यायालयासमोर दाखल करण्यासाठी आदेश पारित केला आहे.