३६०० कोटींच्या ‘त्या’ भोजन पुरवठा निविदाप्रकरणी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस

सामाजिक न्याय विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, मागासवर्गीय संस्थांवर अन्याय झाल्याबाबत याचिका दाखल

अमरावती: राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने बड्या कंपन्यांसाठी सामाजिक न्याय व  विशेष सहाय्य विभागाच्या ४४१ वसतिगृहात भोजन पुरवठा करण्यासाठी ३६०० कोटींची निविदा काढल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोटीस बजावली आहे. सरकारला जबाब दाटल करण्यासाठी दोन आठवड्याचा कालावधी देण्यता आला आहे. भीम शक्ती संघटनेचे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी मागासवर्गीय संस्थांवर अन्याय झाल्याबाबतची याचिका दाखल केली आहे, हे विशेष.

पंकज मेश्राम यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका क्रमांक १७१३/ २०२३ नुसार सामाजिक न्याय विभागातंर्गत राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी एकूण ४४१ शासकीय वसतिगृहे, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलां-मुलींसाठी १०० शासकीय निवासी शाळा आहेत. शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृहामधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी  विभागीय स्तरावर निविदाद्वारे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत प्रति कंत्राटदाराला चार वसतिगृहे, शाळांची जबाबदारी दिली हाेती. त्यामुळे हजारो मागासवर्गीय बेरोजगारांना कंत्राटाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध व्हायचा. मात्र, २४ जून २०२२ रोजी शासन निर्णयाला नव्या सरकारने स्थगिती न देता त्याला महिन्याभराची मुदतवाढ दिली.

आता राज्यासाठी एकच कंत्राट काढून ५० कोटींची आर्थिक उलाढाल तीन वर्षात  १५ जिल्ह्यांत १०० ठिकाणी १० कोटींचे भोजन पुरवठा, अनामत २५ लाख व ७५० नोंदणीकृत (पी.एफ) कामगार अशी जाणीवपूर्वक अटी, शर्ती आहेत. दरवर्षी १२०० काेटी याप्रमाणे तीन वर्षाचा भोजन पुरवठा कालावधीकरिता ३६०० कोटींचा कंत्राट बड्या कंत्राटदारांना मिळावा, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निविदेत मागासवर्गीय बेरोजगार संस्था सहभाग होऊ शकत नाही, अशी यंत्रणा राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. न्या. ए.एस. चांदुरकर, न्या. एम.डब्ल्यू. चांदवाणी यांच्या पीठासीनासमोर ५ एप्रिल २०२३ रोजी ही याचिका दाखल केली होती, तर बुधवार १२ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे.याचिकाकर्त्यावतीने ॲड. सोनिया गजभिये यांनी तर राज्य सरकारच्यावतीने ॲड. ए.एम. देशपांडे यांनी कामकाज सांभाळले.