१७९ सरळसेवा आरएफओंच्या पदोन्नतीला स्थगिती देण्यास ‘सर्वोच्च’ नकार

Amravati : मुंबई उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय ‘जैसे थे’; १२ ऑगस्ट रोजी याचिकेवर निर्णय, वन विभागाचे मात्र ‘वेट ॲन्ड वॉच’

अमरावती : राज्य वनसेवेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून नियुक्ती झालेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांना पदोन्नती देताना प्रशिक्षण कालावधी ग्राह्य धरण्यात यावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला आहे.

मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध पदावनत आरएफओंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि सरळसेवा आरएफओंच्या पदोन्नतीला स्थगिती देण्यास सादर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. असे असताना वन विभागाकडून सरळसेवा आरएफओंच्या पदोन्नतीसाठी कोणत्याही हालचाली होताना दिसून येत नाहीत. केवळ ‘वेट ॲन्ड वॉच’ अशी वरिष्ठांची भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात २ ऑगस्ट २०२४ रोजी याचिका क्रमांक ३५४२८/२०२४ अन्वये निलय भोगे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यावर १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी करताना न्या. अभय एस. ओका, न्या. ऑगिस्टन जाॅर्ज मशिह यांनी सरळसेवा आरएफओंच्या पदोन्नतीला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर १७९ सरळसेवा आरएफओंना पदोन्नती देणे हे क्रमप्राप्त आहे. मात्र वन विभागातील वरिष्ठ आरएफओंच्या पदोन्नती फाइलकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी सरळसेवा आरएफओंना पदोन्नती मिळाली नाही तर पुन्हा नागपूर येथे वन बल भवनाच्या येरझारा मारण्यात आरएफओंना वेळ घालावा लागणार आहे. यासंदर्भात राजाच्या वन बलप्रमुख शोमिता बिश्वास यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत.

नागरी सेवा मंडळाची ९ ऑगस्ट रोजी बैठक, पण निर्णय नाहीच?
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने केवळ ३ याचिकाकर्त्यांसाठी संपूर्ण पदोन्नती प्रक्रियेवर स्थगिती देणे शक्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून याचिकाकर्ते यांच्यासाठी केवळ ३ जागा पुढील चार आठवड्यांसाठी स्थगित ठेवून पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासनाला निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने वन विभागाने सरळसेवा आरएफओंना सहायक वनसंरक्षकांच्या रिक्त पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी शुक्रवार ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी नागरी सेवा मंडळाची बैठक घेतली. परंतु या बैठकीत १७९ आरएफओंच्या यादीवर कोणताही निर्णय झाला नाही.

सहायक वन संरक्षकांची पदे रिक्त, नियमित कामकाज प्रभावित
‘मॅट’ न्यायालय, उच्च न्यायालय, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही सरळसेवा आरएफओंच्या बढतीचा मार्ग सुकर केला आहे. आरएफओंच्या पदोन्नतीची यादीदेखील तयार आहे. मात्र वन खात्यातील वरिष्ठांची याबाबत उदासीनता दिसून येते. किंबहुना पदोन्नती कशी थांबेल, यासाठी पडद्यामागील जोरदार हालचाली होत असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. तर सहायक वनसंरक्षकांची शेकडो पदे रिक्त असल्यामुळे वन विभागात नियमित कामकाजावर परिणाम होत आहे.