मनपा अन् महावितरणमध्ये पुन्हा हायव्होल्टेज ड्रामा

जून अखेरीस महावितरणकडून थकीत देयकांसाठी शहरातील काही प्रभागांमधील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. याचे पडसाद महापालिकेच्या राजकारणात चांगलेच उमटले होते. पालिकेने एलबीटी व मालमत्ता कर थकबाकी असलेल्या १३.३३ कोटींसाठी महावितरणला जप्ती नोटीस बजावली होती व ती न स्वीकारल्यामुळे महावितरणच्या वाॅर्ड क्रमांक २२ मधील कार्यालयास अधिकाऱ्यांनी नोटीस चिकटविली होती व यामध्ये १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेकडे थकलेल्या २१ कोटींच्या वसुलीसाठी महावितरणने नोटीस बजावून पाच दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.  रक्कम भरा, अन्यथा पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा  इशाराच आयुक्तांना दिल्याने महापालिका व महावितरण या दोन विभागात हायव्होल्टेज ड्रामा पुन्हा एकदा रंगण्याची चिन्हे आहेत.
जून अखेरीस महावितरणकडून थकीत देयकांसाठी शहरातील काही प्रभागांमधील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. याचे पडसाद महापालिकेच्या राजकारणात चांगलेच उमटले होते. पालिकेने एलबीटी व मालमत्ता कर थकबाकी असलेल्या १३.३३ कोटींसाठी महावितरणला जप्ती नोटीस बजावली होती व ती न स्वीकारल्यामुळे महावितरणच्या वाॅर्ड क्रमांक २२ मधील कार्यालयास अधिकाऱ्यांनी नोटीस चिकटविली होती व यामध्ये १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. थकबाकीचा भरणा न केल्यास मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा इशारा दिला होता. 
विहित मुदतीत थकबाकीचा भरणा न झाल्यामुळे महापालिकेचे सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी महावितरणच्या कार्यालयाची मोजमापे घेतली व मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव सहायक संचालक नगर रचना विभागाकडे पाठविला होता. त्यानंतर लिलाव टाळण्यासाठी महावितरणने न्यायालयात धाव घेतली होती. 

महावितरणची न्यायालयात धाव
महापालिकाने जप्ती अन् लिलावाचा पाश आवळला तेव्हा ही प्रक्रिया टाळण्यासाठी महावितरणने १६ जुलै रोजी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. यावर न्यायालयाने स्थगनादेश दिलेला आहे. एकूण वसुलीचे प्रकरण सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना महावितरणने पुन्हा महापालिकेला नोटीस दिली आहे. महापालिका स्तरावर महावितरणकडून समायोजनाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.

यापूर्वी दिली २०० कोटींची सूट
महावितरणद्वारा शहरात एकात्मिक उर्जाविकास योजनेंतर्गत विविध भागातील रस्ते खोदण्यासाठी २०० कोटींची सूट देण्यात आलेली होती. यामध्ये महावितरणद्वारा २३६ किमी लांबीचे रस्ते खोदकाम केले होते. यामध्ये डांबरी, काँक्रीट, पेव्हर ब्लॉक रस्ते खोदकामासाठी ९९०० रुपये प्रतिमीटर व ४९५ मीटर सुपरव्हिजन चार्जेस असताना डांबरी रस्त्यांसाठी फक्त ७५ रुपये व काँक्रीट रस्त्यांसाठी १०० रुपये प्रतिमीटर अशी आकारणी करण्यात आली होती.

आयुक्त दोन दिवसांपासून नसल्यामुळे नोटीसबाबत माहिती नाही. महावितरणकडे एलबीटी व मालमत्ता कराची किमान १५ कोटींची थकबाकी असून, प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे.
- महेश देशमुख, कर मूल्यांकन नि संकलन अधिकारी

पथदिव्यांच्या वीज देयकांचे २१ कोटी महापालिकेकडे थकीत आहेत. यासंदर्भात नोटीस बजाविली आहे. आयुक्त दोन दिवसांपासून उपस्थित नसल्याने त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
- आनंद काटकर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण