बांगलादेश हिंसाचाराच्या विरोधात अमरावतीमध्ये सकल हिंदू समाजाचा महामोर्चा

Amravati : हिंदूंच्या रक्षणासाठी भारत सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : बांगलादेश हिंसाचारामध्ये जाणीवपूर्वक तेथील अल्पसंख्याक हिंदूंना टार्गेट करत त्यांच्या घरावर हल्ला करणे, त्यांची दुकाने लुटणे, मंदिरांची तोडफोड करणे अशा घटना घडत आहेत. त्या हिंसाचाराविरोधात रविवारी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने शहरात महामोर्चा काढण्यात आला. त्यात शेकडो हिंदू बांधव सहभागी झाले होते. या मोर्चातून बांगलादेशातील हिंदूच्या रक्षणासाठी भारत सरकारने उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली.

बांगलादेशातील आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सुरू झालेल्या हिंसाचाराने आता टोक गाठले आहे. त्यामुळे या घटनेच्या निषेधार्थ देशभरात आंदोलने होत आहेत. त्याच अनुषंगाने रविवारी सकल हिंदू संघटनांच्या वतीने शहरात महामोर्चाचे आयोजन केले होते. यावेळी विविध हिंदुत्ववादी संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी या महामोर्चात सहभाग घेतला होता. नेहरू मैदानातून निघालेला हा मोर्चा इर्विन चौकामध्ये पोहोचल्यानंतर येथे जाहीर सभा घेण्यात आली. या सभेतून हिंदूवर होत असलेल्या अत्याचाराविरोधात सर्व हिंदूंनी एक होण्याचे आवाहन करण्यात आले. या मोर्चामध्ये हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवप्रतिष्ठान, हिंदू जनजागरण समिती, दुर्गादेवी मंदिर समिती, श्रीमद्भागवत कथा समिती, राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, साई झुलेला फाउंडेशन, भाजप, शिवसेना, मनसे आणि विविध हिंदू संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, माजी खासदार नवनीत राणा, समाजसेवक चंद्रकुमार जाजोदिया, नानकराम नेभनानी, शक्ती महाराज, रामानुज वैष्णवाचार्य अच्छुतानंद, रणछोड क्रिष्णदास, सुंदरनाथदास, अमोल अधम, योगी शालीकराम अवघड, बंटी पारवानी यांच्यासह शेकडो हिंदू महिला व पुरुष सहभागी झाले होते.

मोर्चातून या केल्या मागण्या

• बांगलादेशातील हिंदूवरील हल्ले, घरांची लूट, मंदिरांवरील हल्ले, मूर्तीची तोडफोड, महिलांवरील अत्याचार थांबवावा. 
• सैन्यदलाला कठोर सूचना द्याव्यात, बांगलादेशातील हिंदूवरील वाढते हल्ले लक्षात घेता तेथील हिंदूंना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे आणि त्यांना तातडीने सुरक्षा पुरवावी. 
• हिंदूंच्या जीवित वा मालमत्ता यांची जी हानी झाली त्याची तातडीने भरपाई करावी
• हिंसाचारामुळे तेथील जे हिंदू विस्थापित होऊन भारतात आश्रय मागत असतील, त्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे आश्रय द्यावा. 
• मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपयायोजना कराव्यात.