बोगस स्वातंत्र्य सैनिकांच्या सन्मान, वेतनाची चौकशी

स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. मात्र, काही लोक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सन्मान, निवृत्तीवेतन व इतर सवलतींचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी....

समिती गठित : आरडीसींकडे जबाबदारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. मात्र, काही लोक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सन्मान, निवृत्तीवेतन व इतर सवलतींचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने अशा बोगस स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची चौकशी होणार असून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
१५ आॅगस्ट १९४७ च्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणाऱ्या व्यक्तिंना केंद्र व राज्य शासनातर्फे सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले आहे. यापैकी काहींना केंद्र व राज्य सरकारद्वारे निवृत्ती वेतनही लागू करण्यात आले आहे. परंतु यापैकी काही लोक बोगस दस्तऐवज सादर करून सन्मान, निवृत्तीवेतन व इतर सवलतींचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. याबाबतच्या तक्रारी खुद्द स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या विविध संघटनांनी राज्य शासनाकडे केल्या आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याशी ज्यांचा दूरान्वयेही संबंध नाही, अशा महाभागांनी बनावट दस्तऐवज सादर करून स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाची उपाधी मिळवून घेतल्याची गंभीर तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाली आहे. ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फार गांभीर्याने घेतली असून राज्यात सर्व महसूली विभागस्तरावर समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासमितीच्या कार्यकक्षा ठरवून देण्यात आल्या आहेत. प्राप्त तक्रारींच्या आधारे गठित समिती यासंदर्भात चौकशी करून तसा स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे. २० एप्रिल २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये यासमितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. चौकशी समितीच्या पुर्नरचनेत निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कामकाज हाताळतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव हनुमंत रसाळ यांनी शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे. यानंतर या बोगस स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांवर आळा बसणार असून शासनाची केली जाणारी फसवणूक देखील टळणार आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सन्मान, वेतन मिळविल्याबाबतच्या स्वातंत्र्य सैनिकांसंबंधी प्राप्त तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. त्याकरिता चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली असून स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल.
- अभिजित बांगर
जिल्हाधिकारी, अमरावती.