डागांच्या बांधकामावरून सभागृह डोक्यावर

अपेक्षेनुरुप डागा सफायरच्या अवैध बांधकामाचा मुद्दा शनिवारच्या आमसभेतही प्रचंड गाजला.

बहुतांश नगरसेवक आक्रमक : काहींचा तोंडदेखलेपणा
अमरावती : अपेक्षेनुरुप डागा सफायरच्या अवैध बांधकामाचा मुद्दा शनिवारच्या आमसभेतही प्रचंड गाजला. बसपाचे नगरसेवक अजय गोंडाणे यांच्यासह प्रदीप दंदे, प्रदीप बाजड या मुद्यावरून आक्रमक झाले होते. सुमारे एक तास या मुद्यावर घणाघाती चर्चा झाल्यानंतर या प्रकरणाची संपूर्ण शहानिशा करण्याचे आदेश पिठासिन सभापतींनी दिली.यावेळी काहींचा तोंडदेखलेपणा देखील उघड झाला. हा प्रशासकीय विषय असल्याचे सांगत संजय अग्रवाल यांनी विषयाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र निवडक नगरसेवकांच्या आक्रमकतेसमोर त्यांचा टिकाव लागू शकला नाही.
महापालिकेच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात शनिवारी सकाळी ११ वाजता आमसभेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला दिनेश बूब यांनी स्थायी समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या पदावर अंबादास जावरे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर प्रश्नोत्तराला सुरुवात झाली..डागा इन्फ्राटेक यांना किती बांधकाम परवानगी देण्यात आली. या ठिकाणी मंजूर नकाशाच्या व्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे काय? दिली असल्यास कोणत्या नियमानुसार देण्यात आली, असा सवाल गोंडाणे यांनी केला.

बड्या बिल्डरला अभय
अमरावती : सदर विकास कामे मंजूर नकाशाच्या व्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम केले आहे काय, केले असल्यास त्यावर काय कार्यवाही करण्यात आली, असा प्रश्न अजय गोंडाणे यांनी उपस्थित केला. त्यावर डागा सफायरला टीडीआर लोड करवून घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिल्याचे एडीटीपी सुरेंद्र कांबळे यांनी दिली.त्यावर गोंडाणे जाम भडकले. डागा सफायरच्या ए, बीे आणि सी या तीन इमारतींमधील तब्बल ३४९६.३२ चौरस मीटर बांधकाम अनधिकृत ठरविल्यानंतर आणि पाडण्याची नोटीस दिल्यानंतर डागांना जाग येतो,त्याला जर टीडीआर विकत घ्यायचा होता, तर त्याने तो आधीच का विकत घेतला नाही, असा सवाल गोंडाणे यांनी उपस्थित केला. त्याला नोटीस पाठविली नसती तर डागा सफायरने महापालिकेचा उंबरठाही ओलांडला नसता, बांधकाम पाडण्याची नोटीस दिल्यानंतर त्याला मुदत का देण्यात आली, असा लाखमोलाचा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन आयुक्तांनी त्या बांधकामाला परवानगी दिल्याचेव ते अवैध बानधकाम नियमाप्रमाने नियमित करता येते असे एडीटीपी सुरेंद्र कांबळे यांनी सांगितल्यानंतर नेमके चुकले कोण, असा सवाल विचारण्यात आला. मात्र आयुक्तांनी हसून या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले. डागा सफायरला टीडीआर घ्यायचा होता तर त्यांनी तो नोटीसच्या आधीच का घेतला नाही, असा सवालही करण्यात आला. महापालिकेकडून धनाढ्य बिल्डरला अभय दिले जात असल्याचा आरोप या चर्चेदरम्यान करण्यात आला.
या चर्चेत प्रदीप दंदे यांनी गोंडाणे यांच्या बाजूला उभे राहत डागा सफायरचे अवैध बांधकाम पाडलेच पाहिजे, तो टीडीआर मागतो केव्हा, असा सवाल दंदे यांनी उपस्थित केला. तर शहरात ३५० पेक्षा अधिक बांधकाम अवैध आणि अनधिकृत आहेत. तेसुध्दा पाडण्याची सूचना प्रशासनाला केली. या घणाघाती चर्चेदरम्यान काहींनी गोंडाणेंचा आवाज दडपविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बिल्डरवर अंकुश लावा, अशी मागणी करीत सोमवारपासून उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)

चंद्रकांत गुडेवारांवर ताशेरे
डागा सफायरला तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मंजुरी दिल्याचे एडीटीपी सुरेंद्र कांबळे यांनी सांगितले.पारदर्शक असा दावा करणाऱ्यांना ती इमारत का दिसली नाही, असा सवाल विलास इंगोले यांनी उपस्थित केला. इमारती पाडू नका, मात्र जे चूक आहे ते चूकच असल्याचे ते म्हणाले. डागा सफायर आयुक्त पवार यांच्या कार्यकाळात उभारण्यात आली नसल्याचे सांगत इंगोले यांनी गुडेवारांचा नामोल्लेख टाळत सभागृहाचे लक्ष वेधले.

अग्रवालांनी घेतली इंगोंलेंची फिरकी
छत्री तलावाचे सौंदयींकरण पीपीपी तत्त्वावर करण्यात यावे, अशी भूमिका भाजपचे संजय अग्रवाल यांनी मांडली. त्यावर विलास इंगोले यांनी पीपीपी म्हणजे काय,असा सवाल अग्रवालांना विचारला. त्यावर 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप', अशी फोड करीत अग्रवालांनी तुम्ही १९९२ पासून आहात, माहिती असायला हवी, अशी फिरक ी त्यांनी घेतली. त्यावरून सभागृहात हशा पिकला.