पाटी, पुस्तके घ्यायच्या वयात हातात चायना चाकू कसा?

गुन्हेगारी मार्गाकडे वळणाऱ्या अल्पवयांमध्ये झोपडपट्टी भागातील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत गेल्या दहा महिन्यांत जवळपास ९९ गुन्हे  चायना चाकू बाळगल्याप्रकरणी दाखल झाले आहे. अवघ्या दिवसांवरच बालदिन येऊन ठेपला आहे. हा बालदिन साजरा करीत असतानाच अल्पवयीन मुलांचे गुन्हेगारी चिंतेची बाब आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : रस्त्यावर बिनधास्तपणे ट्रिपल सीट जाणारी... गाडीला चुकून धक्क लागला तर अंगावर धावून जात हाणामाऱ्यांवर उतरणारी.. हातात तलवारी घेऊन दहशत पसरविणाऱ्या सराईत गुंडांबरोबर लीलया वावरणारी... पदाचाऱ्यांच्या हातून मोबाइल हिसकावून पळून जाणारी ही अल्पवयीन मुलेच हळूहळू गुन्हेगारी विश्वाचा चेहरा बनू लागली आहेत. झटपट पैसा मिळविण्याच्या आमिषाने ते गुन्हेगारीकडे वळत आहेत.
गुन्हेगारी मार्गाकडे वळणाऱ्या अल्पवयांमध्ये झोपडपट्टी भागातील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत गेल्या दहा महिन्यांत जवळपास ९९ गुन्हे  चायना चाकू बाळगल्याप्रकरणी दाखल झाले आहे. अवघ्या दिवसांवरच बालदिन येऊन ठेपला आहे. हा बालदिन साजरा करीत असतानाच अल्पवयीन मुलांचे गुन्हेगारी चिंतेची बाब आहे.
 

ही आहेत कारणे

अल्पवयीन मुलांना फारशी गंभीर शिक्षा होत नसल्याने टोळ्यांकडून अल्पवयीन मुलांना ढाल बनविणे सहज साेपे झाले आहे. हाणामारी असो किंवा वाहनचोरी. या गुन्ह्यांंमध्ये मुलांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
अधिक परिस्थिती बिकट असल्याने कोरोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षण घेऊ न शकणारी अनेक मुले शिक्षणापासून कायमची दुरावली आहेत. यातच आई-वडील विभक्त राहत असल्याचा फटकाही मुलांना बसत आहे.
पालक कामानिमित्त घराबाहेर जात असल्याने घरात मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. अशी स्थिती आहे. मुलगा नक्की कुणाच्या संगतीत आहे, तो कुणाबरोबर जातो, याचा बहुतांश पालकांना पत्ताच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

पोलीस म्हणतात....

मुलगा एखाद्या गुन्ह्यात सापडतो तेव्हाच पालकांना कळते. त्यामुळे मुलांना गुन्ह्यांपासून प्रवृत्त करण्यासाठी पोलीस दलानेच कंबर कसली आहे.

होप फाॅर चिल्डन सारख्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यात कृती कार्यक्रम राबविला जात आहे.

शहर पोलीस आयुक्तालयातील १० पोलीस ठाण्यात बाल कल्याण अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. यात पालकांशी संवाद साधून गुन्हेगारीमागची कारणे जाणून घेतले जात आहे.

जी मुले शिक्षणापासून दुरावली आहेत. त्यांना शिक्षण पूर्ण करायचे असल्यास स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संधी दिली जात आहे. चोऱ्या-माऱ्या सोडायला लावण्याच्या दृष्टीने मुलांना व्होकेशनल कोर्सेस दिले जात आहेत.

कायदा काय सांगतो?

बाल न्याय अधिनियम (काळजी व संरक्षण) २०१५नुसार सात ते अठरा वर्षांखालील ज्याने गुन्हा केल्यास त्यांच्याविषयी निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार बाल न्याय मंडळास आहेत.

पोलिसांनी बालकाला ताब्यात घेतल्यास २४ तासांच्या आत बाल न्याय मंडळासमोर हजर करणे आवश्यक आहे.

बालक पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्याला हातकडी, मारहाण, पोलीस कोठडी अथवा कारागृहात ठेवण्यास मनाई आहे. तसेच पालकांसह परिविक्षा अधिकारी यांना कळविणे बंधनकारक आहे.

बालकांची जमानत नाकारल्यास निरीक्षणगृहात त्याची तात्पुरती व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

बेकायदेशीर कृत्यासाठी बालकांचा वापर करणारी व्यक्ती कठोर कारावास व शिक्षेस पात्र समजली जाईल.

संबंधित ठाणेप्रमुखांकडून अल्पवयीन आरोपी व त्यांच्या पालकांची वेळोवेळी समुपपदेशन करण्यात येते. तसेच ठाणेदार व एसीपींना त्याअनुषंगाने निर्देश दिले आहेत. आयुक्तालयात कार्यशाळा घेण्यात आल्या.
- डॉ. आरती सिंह. पोलीस आयुक्त

काेरोना काळात ऑनलाइन शिक्षणासाठी पालकांनी मुलांच्या हाती मोबाइल दिला. आता मुले मोबाइलशिवाय राहत नाहीत. त्यांना जणू वेड लागले, अशा बहुतांश पालकांच्या तक्रारी आहेत. विभक्त कुटुंब हीदेखील मोठी समस्या आहे. आई-वडिलांच्या संस्कारात उणिवा आहेत. पालक मुलांना वेळ देत नाहीत. त्यामुळे मुलांना शालेय अभ्यासक्रमात जीवन कसे जगावे याचे ज्ञान व्हावे आणि लहानपणापासून संस्कार देण्याकडे पालकांनी लक्ष देणे काळाची गरज आहे.
- किरण मिश्रा, अध्यक्ष, बाल न्याय मंडळ