निधीची कमी नसताना शहरात अस्वच्छता कशी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2021 04:10 AM2021-07-24T04:10:17+5:302021-07-24T04:10:17+5:30
अमरावती : स्वच्छतेसाठी शासनाद्वारा निधीची कमतरता नसताना शहरात स्वच्छता का नाही, असा सवाल आमदार सुलभा खोडके यांनी ...
अमरावती : स्वच्छतेसाठी शासनाद्वारा निधीची कमतरता नसताना शहरात स्वच्छता का नाही, असा सवाल आमदार सुलभा खोडके यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत महापालिका प्रशासनाला केला. याच विषयाच्या अनुषंगाने त्यांनी महापालिका प्रशासनाचा आढावा घेतला. सहायक आयुक्तांनी झोननिहाय दौरे करण्याच्या सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेतील शुक्रवारच्या बैठकीचे प्रोसिडिंग दोन दिवसांत मागितले आहे. प्रशासनाद्वारा सूचनांची अंमलबजावणी न झाल्यास व कामकाजात बदल न झाल्यास शासनस्तरावर बैठकी लावून जाब विचारणार असल्याचे आ. खोडके यांनी सांगितले. महापालिकेद्वारा शहराची स्वच्छता राखणे, हे सर्वात महत्वाचे काम आहे. या कामात कुचराई होत असल्यास जबाबदारी कोणाची व नियंत्रण कोणाचे हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे सहायक अधिकारी किंवा झोन अधिकाऱ्यांकडे यांची धुरा असावी व त्यांनी रोज दौरे केले करणे अपेक्षित असल्याचे आ. खोडके यांनी सांगितले.
स्वच्छतेच्या कामांसाठी जबाबदारी निश्चित करा, त्यावर मॉनिटरिंग करा, या सिस्टिममध्ये लॅपसेस जास्त असल्याचे संजय खोडके म्हणाले. अधिकारी दौरे करीत नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ७४ टक्के निधी फक्त वेतनावर खर्च होत आहे. स्वच्छता व आरोग्यासाठी शासनाद्वारा स्वतंत्र निधीची तरतूद असताना प्रशासनाचे काम समाधानकारक नसल्याचे खोडके म्हणाले. पत्रपरिषदेला, आयुक्त प्रशांत रोडे, विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत, ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले, प्रशांत डवरे यांच्यासह सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
प्रियंदर्शनी संकुलाची जागा कुणाची?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पाच संकुलातील भाडेवाढीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या संकुलाचे भाडे दरवाढीचा निर्णय घेतला. त्या प्रियदर्शनी व्यापार संकुलाची जागा कुणाची, असा सवाल खोडके यांनी केला. ही जागा, शासकीय आहे, बीओटी तत्त्वावर आहे की, लिजवर याचे उत्तर प्रशासनाजवळ नाही, असे ते म्हणाले.
बॉक्स
प्लेग्राऊंडचे आरक्षण बदलते कसे?
प्ले ग्राऊंडासठी जे आरक्षण आहे, ते बदलता येत नाही, हा अधिकार महापालिकेलाच नव्हे तर त्या विभागाच्या मंत्र्यांनाही नाही. यासाठी कॅबिनेट बैठकीचा निर्णय लागतो. तरीही नवसारी प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण बदलण्यात आलेले आहे. ही शासकीय जागा डीपीडीसीद्वारा ही जागा विनामूल्य देण्यात आलेली आहे, असे संजय खोडके यांनी सांगितले.