राखीव वनजमिनीवर अर्थकेंद्र उभारले कसे?

राखीव वनजमिनीवर बांधकामासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, दर्यापूर तालुक्यातील वाल्मीकपूर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील राखीव वनजमिनीवर अर्थकेंद्राचे (इंटरप्रिटेशन सेंटर) बांधकाम करण्यास उपवनसंरक्षकांनी परवानगी दिली तसेच या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधीदेखील मंजूर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देअकोट-दर्यापूर मार्गावर बांधकाम : जिल्हा नियोजन समितीतून निधी मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : राखीव वनजमिनीवर बांधकामासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, दर्यापूर तालुक्यातील वाल्मीकपूर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील राखीव वनजमिनीवर अर्थकेंद्राचे (इंटरप्रिटेशन सेंटर) बांधकाम करण्यास उपवनसंरक्षकांनी परवानगी दिली तसेच या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधीदेखील मंजूर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
परतवाडा वनक्षेत्रांतर्गत अकोट-दर्यापूर मार्गालगतच्या मौज वाल्मीकपूर येथील जुने कम्पार्टमेंट ५४२ आणि नवीन कम्पार्टमेंट ५०६ ‘अ’ वर्ग सर्वे क्रमांक १३२/६०५ मध्ये अर्थकेंद्र बांधकामास वनविभागाने परवानगी दिली आहे. राखीव वनजमिनीवर बांधकामासाठी डीपीडीसीकडे केंद्र सरकारची मान्यता नाही. विचलन प्रस्ताव मंजूर झाले नसताना नियम गुंडाळून अर्थकेंद्र उभारणीसाठी शेकडो सागवान वृक्षाची कत्तल करण्यात आली आहे. वनसंवर्धन अधिनियम २००३ कलम ९(१) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी न्यायालयात तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, वनाधिकाºयांनी हा प्रकार दडवून ठेवल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सामूहिकपणे वनसंवर्धन कायद्याची पायमल्ली केली जात असताना एनजीओंना अभय कुणामुळे दिले जाते, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. राखीव वनजमिनीवर बांधकामास प्रारंभ करताना कोणत्याही प्रकारच्या निविदा काढण्यात आल्या नाहीत. अर्थकेंद्राच्या बांधकामासाठी शेकडो सागवान वृक्षाची कत्तल कुणाच्या परवानगीने करण्यात आली, याबाबत चौैकशीची मागणी दिलीप कापशीकर यांनी केली आहे. सागवानची कटाई केल्यानंतर राखीव वनजमिनींवरील लाकडाचे काय झाले, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मंजूर
राखीव वनजमिनींवर अर्थकेंद्र साकारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने निधी मंजूर केला आहे. तत्कालीन उपवनसंरक्षक हेमंत मिणा यांनी यासंदर्भात डीपीसीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकाºयांनी निधीबाबत मान्यतेचा प्रस्ताव समितीपुढे ठेवला. त्यानंतर या बांधकामाच्या निर्मितीसाठी निधी मंजूर झाल्याची माहिती आहे.

राखीव वनक्षेत्रात अर्थकेंद्र बांधकामासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. नेमके कोणत्या आधारावर परवानगी दिली व निधी उपलब्ध करून दिले, याबाबत चौकशी करू.
- अशोक कविटकर
सहायक वनसंरक्षक, अमरावती