१० लाख पशुधन जगविणार कसे?

जिल्ह्यातील १० लाख ३ हजार ५५५ पशुधनाला मे महिन्यात १ लाख १ हजार २४२ मेट्रिक टन चारा लागणार आहे. मात्र, उपलब्ध असलेले वैरण या महिन्याअखेरीस संपुष्टात येणार असल्याने पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी व पशुपालकांसमोर संकट उभे ठाकले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे चाराही नाही, पाणीही नाही अन् छावणीही नाही; अशी जिल्हास्थिती आहे.

ठळक मुद्देचारा, पाणी अन् छावणीही नाही : ढवळ्या-पवळ्यासह कपिला कत्तलखान्यात!, शेतकरी चिंतेत

गजानन मोहोड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील १० लाख ३ हजार ५५५ पशुधनाला मे महिन्यात १ लाख १ हजार २४२ मेट्रिक टन चारा लागणार आहे. मात्र, उपलब्ध असलेले वैरण या महिन्याअखेरीस संपुष्टात येणार असल्याने पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी व पशुपालकांसमोर संकट उभे ठाकले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे चाराही नाही, पाणीही नाही अन् छावणीही नाही; अशी जिल्हास्थिती आहे. त्यामुळे ढवळ्या- पवळ्यासह कपिला कत्तलखाण्यात जाणार काय, या चिंतेने पशुपालक अस्वस्थ झाला आहे.
सलग चार वर्षांपासून जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असल्याने पाणी अन् वैरणटंचाई आहे. डिसेंबरपासून ८० लघुप्रकल्प कोरडे पडले आहेत. मध्यम व मुख्य प्रकल्पातदेखील जलसाठ्यापेक्षा मृत साठा अधिक आहे. त्यामुळे वैरणटंचाईसोबत पाणीटंचाईचाही सामना पशुपालकांना करावा लागत आहे. प्रशासनाचे धोरण कागदोपत्रीच सक्षम आहे.
जिल्ह्यासारखीच परिस्थिती मराठवाड्याची असताना त्या ठिकाणी हजारो चारा छावण्या सुरू झाल्यात. जिल्ह्यात मात्र ठणठणाट आहे. प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीदेखील याविषयी गंभीर नसल्यामुळे पेरणीच्या काळात हजारो जनावरे कत्तलखान्यात जाण्याचे चित्र आगामी काळात निर्माण तर होणार नाही ना, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात एकोणविसाव्या पशुगणनेनुसार १० लाख पशुधन आहे. यामध्ये किमान एक लाख जनावरे ही निरुपयोगी आहे. मात्र, त्यांनादेखील जगण्यासाठी दिवसाला किमान सहा किलो वैरण लागते. त्यांच्यासाठीदेखील सुका चारा उपलब्ध नाही. दावणीला चारा अन् अन् पाणी नाही. गोहत्याबंदीमुळे ही जनावरे विकलीदेखील जात नाहीत. केवळ दुधाळ जनावरांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहे. त्यामुळे भाकड जनावरांचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पांजरपोळ संस्थेला शासनाचे अनुदान नाही. जिल्ह्यात चारा छावणी नसल्यामुळे किमान अशा सेवाभावी संस्थांना शासनाने अनुदान देऊन भाकड जनावरे जगू देण्यासाठी बळ द्यावे, अशी मागणी या पार्श्वभूमीवर समोर आली आहे.

गत हंगामातील चारा आठ महिने पुरविला
गतवर्षी पिकांच्या दुय्यम उत्पादनातून सर्वाधिक ६,५८,२४५ मे.टन चारा उपलब्ध झाला. जिल्हा वार्षिक योजनेतून वैरण विकास कार्यक्रमातंर्गत ८१ लाखांच्या निधीतून १,५९,९५६ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध झाला. कामधेनू दत्तक योजनेसाठी ३.२३ लाख निधीतून १७५५ मेट्रिक टन, एनडीडीबी योजनेतंर्गत २४ लाखांच्या निधीतून १,११९ मेट्रिक टन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ९.७५ लाखांच्या निधीतून ५,६६२ मेट्रिक टन असा एकूण १.१७ कोटींच्या निधीतून ८,२६,७२७ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध झाला. जिल्हात दरमहा १,०५,२४२ मेट्रिक टन चारा लागतो. त्यानुसार हा चारा आठ महिने पुरेल एवढाच होता.

वैरण विकास खुंटला
शासनाकडे प्रस्ताव
वैरण विकास, गाळपेर व अन्य कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना वैरण बियाणे उपलब्ध करण्यात आले. मात्र, डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातच विहिरींनी तळ गाठल्याने पुरेसा वैरण विकास झालाच नाही. त्यामुळे आगामी काळात वैरण टंचाई लक्षात घेता, जिल्ह्यात चाºयाची उपलब्धता व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार दिवसांपूर्वी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. मात्र, यावर शासनाद्वारे अद्याप तोडगा निघालेला नाही. आणखी उशीर झाल्यास जिल्ह्याचे चित्र गंभीर होणार आहे.