बारा दिवसांच्या नागपूर अधिवेशनाने विदर्भातील प्रश्न कसे सुटणार- जयंत पाटील
By उज्वल भालेकर | Published: December 5, 2023 07:48 PM2023-12-05T19:48:58+5:302023-12-05T19:49:10+5:30
शासन आपल्या दारी उपक्रमावर कोट्यवधींचा खर्च
अमरावती: नागपूर येथे होत असलेले हिवाळी अधिवेशन हे फक्त १२ दिवसांचे आहे. त्यातही सात दिवसांच्या सुट्या आहेत. त्यामुळे ५ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये विदर्भातील प्रश्न कसे सुटणार? असा प्रश्न राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी आक्रोश मोर्चात उपस्थित केला. सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने ही फसवी निघाली. विदर्भातील प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी किमान एक महिनाभर अधिवेशन होणे अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या वतीने अमरावती येथील नेहरू मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. माजी गृहमंत्री तथा आमदार अनिल देशमुख, आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादी महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे, माजी मंत्री हर्षवर्धन देशमुख, माजी आमदार शरद तसरे, जिल्हाध्यक्ष सुनील वऱ्हाडे, शहराध्यक्ष हेमंत देशमुख उपस्थित होते. या वेळी या मोर्चाला संबोधित करताना जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना कृषिमंत्री तसेच सरकारने दिलेली सर्वच आश्वासने ही फसवी निघाली. राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविण्यात येत असून या उपक्रमासाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडपासाठी अडीच ते तीन कोटींचा खर्च सरकार करत आहे.
परंतु त्यातूनही जनतेचे प्रश्न मात्र सुटत नाहीत. सध्या विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तूर आणि संत्रा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडला असे असतानाही सोयाबीन आणि कापसाचे भाव सरकारने पाडले. यापूर्वी विदर्भाच्या प्रश्नावर दीड-दोन महिने नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन व्हायचे. यामध्ये कापसावरच दोन ते तीन दिवस चर्चा चालायची. परंतु आता फक्त १२ दिवसांचे अधिवेशन असून त्यातही पाच दिवसच कामकाज चालणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भातील प्रश्न कसे सुटणार असा प्रश्नही जयंत पाटील यांनी उपस्थित करत किमान एक महिन्याचे नागपूर अधिवेशन आवश्यक असल्याची भावना मोर्चातून व्यक्त केली. तसेच संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविम्याचा लाभ तसेच कापसाला १४ हजार तर सोयाबीनला ८ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याची मागणी मोर्चातून करण्यात आली.