दावा दीड लाखांचा, सेट टॉप बॉक्स लागले २१ हजार !

डिसेंबर १५ अखेर जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका अािण नगरपंचायत क्षेत्रात सेट टॉप बॉक्स बसविणे अनिवार्य केल्यानंतर ...

प्रशासनाची घिसाडघाई : अंमलबजावणी संथ, मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता
अमरावती : डिसेंबर १५ अखेर जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका अािण नगरपंचायत क्षेत्रात सेट टॉप बॉक्स बसविणे अनिवार्य केल्यानंतर झाकलेले ‘केबल कनेक्शन’ उघड होतील आणि केबल कनेक्शनची संख्या वाढेल, हा महसूल प्रशासनाचा दावा फोल ठरला आहे.
जिल्ह्यात ५७ हजार केबल ग्राहक असल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला होता. प्रत्यक्षात शहर आणि तालुकास्तरावर ४२,२१४ केबल ग्राहकांची संख्या असून आतापर्यंत २०७१४ सेट टॉप बॉक्स बसविण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात एकाच घरात दोन-तीन कनेक्शन मिळून शहरातच केबल जोडणी संख्या एक लाखावर असल्याचे सांगितले जाते. ३१ डिसेंबरला रात्री १२ च्या ठोक्याला एनॉलॉग सिस्टम बंद करण्यात आल्याने सेट टॉप बॉक्स न बसविण्याऱ्या ग्राहकांचे केबल जोडणी बंद करण्यात आले आणि पर्यायाने शहर तथा जिल्ह्याच्या विविध भागातील टीव्हीचे प्रक्षेपण बंद झाले व भडका उडाला. प्रेक्षपण बंद झाल्यानंतर ग्राहकांनाही जाग आला व सेट टॉपबॉक्सची मागणी वाढली. आता जिल्ह्यातून मागणी वाढल्याने आणि अपेक्षित पुरवठा होत नसल्याने केबल आॅपरेटर्स आणि ग्राहकांमध्ये दर दिवशी वादावादीचे प्रसंग उद्भवत आहेत. कायदाव सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती असताना महसूल प्रशासनात मात्र ढिम्म आहे. केबल संचालक आणि केबल आॅपरेटर्समध्ये निर्माण झालेला सवतासुभा निस्तरण्यासाठी प्रशासनाने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. प्रशासनाचा दीड लाख केबल ग्राहक आणि महसुलाचा दावा तूर्तास तरी फोल ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. सेट टॉप बॉक्सची मागणी नोंदविल्यानंतरही वेळेत ‘इंस्टालेशन’ होत नसल्याने अनेक ग्राहक डीटीएच व अन्य पर्यायाकडे वळले आहे. ३१ डिसेंबरअखेरपर्यंत जेमतेम २१ हजार सेटटॉप बॉक्स लावल्या गेले असताना बहुविध यंत्रणा परिचालकांवर कुठलीही कारवाई दिशा निश्चित करण्यात आलेली नाही. (प्रतिनिधी)

काय होत्या सूचना ?
संबंधित बहुविध यंत्रणा परिचालकांद्वारा (एमएसओ) नागरिकांना ३१ डिसेंबर २०१५ किंवा त्यानंतरही मागणीनुसार सेटटॉपबॉक्स उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच न झाल्याने काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याकरिता संबंधित बहुविध यंत्रणा परिचालकांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशा स्पष्ट सूचना उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या होत्या.

दर तफावतीमुळे संभ्रम
सेटटॉप बॉक्सच्या केबल संचालकांकडून वेगवेगळ्या किंमती आकारण्यात आल्या. त्यात ‘इंस्टॉलेशन चार्ज’च्या नावाखालीसुद्धा एक्स्ट्रा ३०० रुपये घेण्यात आले. १२०० पासून पुढे २४०० पर्यंत सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध असताना पुरेशा जनजागृतीअभावी सामान्य ग्राहक संभ्रमित झाला आणि याच संभ्रमावस्थेत ३१ डिसेंबर २०१५ उलटून गेली.

निव्वळ ...... बैठका
जिल्ह्यात हजारो कुटुंबीयांकडील टिव्ही संच सेटटॉप बॉक्स विना शो-पीस बनल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने फक्त जोरबैठका घेऊन सूचना करण्याचे काम केले, असा आरोप आता होवू लागला आहे. विशेष म्हणजे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सेटटॉप बॉक्स अनिवार्यतेसाठी ३ आॅक्टोबर, २१, २३ आॅक्टोबर व १६ डिसेंबरला महत्त्वपूर्ण बैठकी घेण्यात आल्या आणि नेहमीप्रमाणे मुदत संपल्यानंतरच ग्राहकांसोबतच केबल संचालक, आॅपरेटर्स आणि महसूल यंत्रणेची दाणादाण उडाली.

सेट टॉप बॉक्ससंदर्भात कुठलीही मुदतवाढ देण्यात आली नाही. मुदत संपल्यानंतर मागणी वाढली असली तरी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. याबाबत ग्राहकांनीही खबरदारी घ्यायची असून तहसीलदारांकडे तक्रार करावी.
- प्रवीण ठाकरे,
उपविभागीय अधिकारी, अमरावती.